लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्यावरून राज्य सरकार आणि पुणे महापालिका आमने-सामने आले आहेत. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने खास सभा घेऊन या संदर्भातला इरादाही जाहीर केला. मात्र या २३ गावांच्या विकास आराखड्याचा अधिकार राज्य सरकारलाच असून कोणता तरी एकच आराखडा शासन मंजूर करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (दि.१६) स्पष्ट केले.
विधान भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत पवार बोलत होते. ते म्हणाले की, हा आराखडा कोणी तयार करायचा याबाबत दोन मतप्रवाह आहेत हे खरे आहे. लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. मात्र अंतिम अधिकार हा राज्य सरकारचाच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुण्यालगतच्या २३ गावांचा समावेश नुकताच महापालिकेत झाला. त्यावरून भाजपने राज्य सरकारशी संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. प्रसंगी कायदेशीर लढाई लढू, असे भाजपने सांगितले आहे. अजित पवार यांच्या ठाम भूमिकेनंतर भाजप काय करणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.
चौकट
म्हणून निर्बंध कायम राहणार
राज्याच्या तुलनेत पुणे जिल्ह्याचा ‘पाॅझिटिव्हिटी रेट’ दर अधिक आहे. यामुळेच पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये निर्बंध कायम राहणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. शहर आणि जिल्ह्यातील ‘होम आयसोलेशन’वर देखील मर्यादा आणाव्या लागतील. माॅल सुरू करण्याची मागणी होत असली तरी कोरोना संसर्गाची स्थिती लक्षात घेता सरसकट माॅल सुरू करता येणार नाहीत. परंतु लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांना माॅलमध्ये जाण्यास परवानगी देता येऊ शकते का, याचा विचार सुरू असल्याचे पवार म्हणाले.