शिंदेशाहीच्या लाटेत राष्ट्रवादीचा किल्ला अभेद्यच; बालेकिल्ल्याला बगदाड अशक्य?

शिंदेशाहीच्या लाटेचा कोणताही करिश्मा चालणार नसल्याचे चित्र....

- दुर्गेश मोरे

पुणे : राज्यात भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांचे शिंदेशाहीचे सरकार आले आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, पुणे जिल्ह्यात अपवाद वगळता शिंदेशाहीच्या लाटेचा कोणताही करिश्मा चालणार नसल्याचे चित्र सध्या आहे. कारण जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे, तर जिल्ह्यातील ८ पंचायत समित्याही राष्ट्रवादीकडे असून, सर्वाधिक आमदारही राष्ट्रवादीचेच आहेत त्यामुळे अशा परिस्थितीत राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला बगदाड पाडणे तूर्त तरी शक्य नाही.

महाविकास आघाडी सरकारला पायउतार व्हायला लागल्यानंतर आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका लांबणीवर पडणार, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपने सरकार स्थापन केल्यानंतर जिल्हा नियोजन आराखड्यातील कामना ब्रेक लावत जोराचा झटका दिला होता, तसेच काही ठिकाणी शिवसेनेचे अनेक पदाधिकारी, नेते मंडळींनी शिंदे गटाची वाट धरली आहे, तर दुसरीकडे भाजपने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पूर्ण ताकदीनिशी उतरण्याचा निर्धार केला आहे, अशी एकूण परिस्थिती असताना राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्ह्यात मात्र राज्यातील करिश्मा एक- दोन तालुके वगळता चालणार नसल्याचेच दिसते.

जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता आहे. झेडपीच्या राष्ट्रवादीचे ४४ सदस्य आहेत. याशिवाय ११ पैकी ८ पंचायत समित्याही राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वाधिक आमदारही राष्ट्रवादीचेच आहेत. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी सर्वाधिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यातील अनेक कामे सुरू झाली आहेत. शिंदे सरकारने जरी काही विकासकामांच्या निधीला ब्रेक लावला असला तरी त्याचा फार मोठा परिणाम होईल, असे दिसत नाही.

मूलभूत सुविधा अन् रोजगारावर लक्ष्य

महाविकास आघाडीमध्ये तीन पक्ष एकत्र आले होते. त्यामुळे पाच वर्षे सरकार चालेल की नाही, यावर पहिल्यापासूनच साशंकता व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने मूलभूत सुविधा रोजगारनिर्मितीवर लक्ष्य केंद्रित करून जिल्ह्यात निधी उपलब्ध केला. पाणी, रस्ते, याशिवाय चांगले शिक्षण मिळण्यासाठी कोट्यवधींच्या निधीची तरतूद केली. इतकाच नाही, तर त्यातील काही कामेही सुरू झाली. दुसरीकडे तरुणांना रोजगार निर्माण व्हावा यासाठी बिबट सफारी, सिंहगड, शिवनेरी याठिकाणी रोपवे, तसेच आरोग्याच्या दृष्टीने खेड, जुन्नर, आंबेगाव या तीन इंद्रायणीसारखा प्रकल्प मार्गी लावला आहे.

इंदापूरकडे सर्वाधिक लक्ष्य

पवार आणि पाटील कुटुंबांतील सख्य संपूर्ण जिल्ह्याला माहीत आहे. विधानसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने हर्षवर्धन पाटील यांनी काँग्रेसचा हात सोडून थेट भाजपची साथ धरली. आगामी विधानसभेत बाजी मारायचीच हे गृहीत धरून हर्षवर्धन पाटील यांनी पाहिल्या दिवसापासूनच कामाला सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार तथा माजी राज्यमंत्री दतात्रय भरणे यांनी तालुक्यातील एकही असा रस्ता सोडला नाही की तिथे निधी टाकला नाही. दोन्ही नेते आपापल्या परीने प्रयत्न करत आहेत. मध्यंतरीच्या काळात पाटील यांनी कृषी पंप वीज तोडणीच्या मुद्यावरून भरणे यांचा घाम काढला होता. अशातच आता भाजपची सत्ता आली असून, पाटील यांना विधान परिषदेवर घेतले, तर आणखीणच वेगळे चित्र दिसू शकेल.

जिल्हा परिषदेतील बलाबल

एकूण ७५

राष्ट्रवादी ४४

काँग्रेस ७

शिवसेना १३

भाजप ७

रासप १

लोक्राआ १

अपक्ष २

पंचायत समिती कोणाच्या ताब्यात

बारामती : राष्ट्रवादी

इंदापूर : भाजप (हर्षवर्धन पाटील गट )

दौंड : राष्ट्रवादी

पुरंदर : शिवसेना

भोर : राष्ट्रवादी

खेड : राष्ट्रवादी

आंबेगाव : राष्ट्रवादी

शिरूर : राष्ट्रवादी

जुन्नर : राष्ट्रवादी

हवेली : राष्ट्रवादी

वेल्हा : काँग्रेस

जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक विकासकामे केली आहेत. ही सर्व लोकांच्या समोर असून, काही कामे सुरूदेखील झाली आहेत. आगामी निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे संख्या बाळ वाढेल. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती असो वा नगरपालिका यावेळी सर्वाधिक जागांवर राष्ट्रवादीचे उमेदवार विजयी होतील.

- प्रदीप गारटकर, जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी

स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीत पूर्वी स्थनिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे निर्णय देण्यात आले होते. मात्र आता, परिस्थिती बदलली आहे. भाजप आणि शिंदे गटाचे सरकार बदलले आहे. त्यामुळे अद्याप स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. पक्षाच्या चिन्हावर या निवडणुका लढवण्यात येणार आहेत. जर वरिष्ठ पातळीवरून काही बदल झाला तर चित्र दुसरे असेल पण आता भाजप सरकार सत्तेत आल्याने आगामी निवडणुकीत सक्षम उमेदवार देऊन स्थानिक स्वराज संस्थांवर भाजपचा झेंडा फडकवू.

- गणेश भेगडे