Ajit Pawar: अजित पवार अडचणीत येणार, जरंडेश्वर कारखान्याची पुन्हा चौकशी सुरू

भाजप-शिवसेनेसोबत सत्तेत सामील झाल्यानंतर ईडीने जरंडेश्वर कारखान्याची चौकशी करून चार्जशिट दाखल करताना त्यातून अजित पवारांचे नाव वगळले होते

पुणे : ईडीचा समेमिरा टाळण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बाहेर पडून भाजप-सेना युतीच्या सरकारात सामील झालेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. पवार यांच्याशी संबंधित जरंडेश्वर साखर कारखान्यात (jarandeshwar sugar factory) झालेल्या गैरव्यवहाराची पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून पुन्हा चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. अजित पवार यांच्यासाठी हा मोठा धक्का असल्याचे बोलले जात आहे.

भाजप-शिवसेनेसोबत सत्तेत सामील झाल्यानंतर ईडीने जरंडेश्वर कारखान्याची चौकशी करून चार्जशिट दाखल करताना त्यातून अजित पवार यांचे नाव वगळले होते. मात्र, आता पुन्हा एसीबीने चौकशी सुरू केल्याने अजित पवार अडचणीत येणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. लोकसभा निवडणुकीचा चौथा टप्पा संपताच पुणे एसीबीकडून ही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. पवार यांच्याशी संबंधित जरंडेश्वर कारखान्यातील कथित गैरव्यवहार, कोरेगाव येथील एक भूखंड आणि डिस्टलरी प्रकल्पासंदर्भात ही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी सुरू झाल्याने महायुतीत आलबेल नसल्याचे बोलले जात आहे.

जरंडेश्वर कारखाना प्रकरण काय आहे?

माजी आमदार शालिनीताई पाटील यांच्या अधिपत्याखालील जरंडेश्वर साखर कारखाना कर्जात बुडाल्यानंतर तो वाचवण्यासाठी त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना यश आले नाही. अखेरीस हा कारखाना लिलाव प्रक्रियेत गेला. हा कारखाना गुरू कमोडिटी या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने लिलाव प्रक्रियेतून खरेदी केला. अजित पवार यांच्याशी संबंधित व्यक्तीने हा कारखाना विकत घेतल्याची चर्चा आहे. जरंडेश्वर लिलाव प्रक्रिया बनावट असल्याचा आरोप शालिनीताई पाटील यांनी केला होता. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले. न्यायालयाने याबाबत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर ईडीकडून याची चौकशी सुरू करण्यात आली होती.

जरंडेश्वर कारखान्याच्या १९९० ते २०१० या कालावधीत असलेल्या संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात झालेल्या गैरकारभाराबाबत डिसेंबर २०२१ मध्ये तक्रारी आल्या होत्या. त्याची राज्य सरकारच्या परवानगीने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये चौकशी करण्याची परवानगी मिळाली. त्या अनुषंगाने ही चौकशी सुरू आहे. त्यामधील अर्जदार, गैरअर्जदार तत्कालीन संचालक यांची चौकशी सुरू आहे. त्यासाठी आम्ही संबंधित विभाग यांच्याकडून माहिती मागवत असतो. त्याबाबत केलेला तो पत्रव्यवहार आहे. यामध्ये नवीन काही नाही. - अमोल तांबे, अधीक्षक, लाचचुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे