साप सोडायला आंदोलन करीत आहे का?, अजित पवार यांचा सवाल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 11, 2018 01:15 AM2018-08-11T01:15:49+5:302018-08-11T01:16:20+5:30
पांडुरंगाचे दर्शन घेण्यासाठी मुख्यमंत्री जाणार होते. त्या वेळी साप सोडणार असल्याचे वक्तव्य काही जण करतात.
बारामती : पांडुरंगाचे दर्शन घेण्यासाठी मुख्यमंत्री जाणार होते. त्या वेळी साप सोडणार असल्याचे वक्तव्य काही जण करतात. याबाबतच्या संभाषणाची क्लिप उघड करून हा आरोप सिद्ध करावा. संबंधित कोणत्याही पक्षाचा असला तरी कारवाई करण्यास भाग पाडू. त्यामुळे तथ्यहीन वक्तव्ये करू नयेत. हा समाज साप सोडायला आंदोलन करीत आहे का? राजकीय पोळी भाजण्यासाठी खालच्या स्तरावरचे राजकारण कोणत्याही घटकाला ते पटणार नाही, अशी टीका माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांसह महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर केली.
माळेगाव येथे मराठा क्रांती मोर्चाच्या ठिय्या आंदोलनाला पवार यांनी भेट देऊन सहभाग घेतला. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना पवार बोलत होते. यावेळी पवार पुढे म्हणाले, आज राज्यात परिस्थिती अस्थिर झाली आहे. मी सुद्धा ४ वर्षे अर्थमंत्री म्हणून काम पाहिले. आमच्या काळात ६ वा वेतन आयोग लागू झाला. मात्र, ७ व्या वेतन आयोगासाठी कशाला वेळ लावला आहे. राज्यातील तृतीय, चतुर्थ श्रेणीचे कर्मचारी ३ दिवसांपासून संपावर आहेत. हे राज्य सरकारचे अपयश आहे.
पवार पुढे म्हणाले, यापूर्वी मराठा समाजाचे लाखोंचे मोर्च शांततेत निघाले. जगाने या शांततेतील मोर्चाची नोंद घेतली. या मोर्चाला कोणताही नेता नाही. स्वयंस्फूर्तीने हे आंदोलन सुरू आहे. शिक्षण, नोकरीसाठी आरक्षणाची आंदोलकांची मागणी आहे. मात्र, सरकारचे वेळकाढूपणाचे धोरण, दिरगांई, वेळीच न निर्णय घेतल्यामुळे हे प्रश्न राज्यात निर्माण होत
आहेत. केंद्रात, राज्यात भाजपाचे पूर्ण बहुमत आहे.
५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लागता आरक्षण मिळावे ही भूमिका आहे. आरक्षणाचा विषय सुरु असताना न्यायालयात बाजू व्यवस्थित का मांडली नाही, राज्य सरकारच्या वतीने आरक्षणासाठी न्यायालयात म्हणने मांडण्यासाठी १७ महिने लावल्याची टीका पवार यांंनी केली.
मागील सरकारने आम्ही दिलेले आठ महिने आरक्षण टिकले. मात्र, साडेतीन वर्षांत याबाबत अभ्यास करून आवश्यक खबरदारी घेतली नाही. राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्याने ही वेळ आली. नोकऱ्या मिळत नाहीत. नोकºया मिळाल्या असत्या तर आरक्षणाची मागणी पुढे आली नसती. अनेकांच्या नोकºया गेल्या, नोटाबंदीचा कोणताही उपयोग नाही. मंदीमुळे उठाव नाही, या चक्रात आजचे मुले-मुली अडकले आहेत. त्यांची उमेदीची वय निघून चालली आहेत. वय निघून गेल्यावर नोकरी कोण देणार, असा प्रश्न या मुलामुलींना पडला आहे.
>९ लाख शिक्षकांच्या
जागा देशात रिक्त
१५ वर्षे त्यांचे सरकार नव्हते. त्यामुळे मतासाठी केवळ हो म्हणायचे धोरण होते. देशात २५ लाख नोकºया रिक्त, ९ लाख शिक्षकांच्या जागा देशात रिक्त
आहे. नवीन भरती करण्यासाठी परवानगी नाही. हे सरकार केवळ समायोजन चालल्याचे सांगतात. सरकारचे धोरण त्यांच्यावरच अंगावर येत आहे.
>...तर मग काय बोलणार?
शेतकरी अस्वस्थ आहेत. स्वत: सहकारमंत्र्यांनी त्यांच्या कारखान्याचे एफआरपी १६ कोटी रुपये दिले नाहीत, असे सांगतात. याबाबत नुकतेच एका वृत्तपत्राचे वृत्त वाचनात आले. साखर कारखान्यांच्याएफआरपीचा कायदा आहे. मात्र,त्या खात्याचे मंत्रीच उस उत्पादकांना पैसे देऊ शकत नसतील तर काय बोलणार, असा देखील सवाल अजित पवार यांनी केला आहे.
...त्यांना सर्वांना खेळवायचे आहे
मुस्लिमांना शैक्षणिक आरक्षणासाठी उच्च न्यायालयाने मान्यता
दिली आहे. मग शिक्षणासाठी मुस्लिमांना आरक्षण द्यायला हरकत
आहे. मात्र, राज्य सरकार ते देत नाही. त्यांना सर्वांना खेळवायचे आहे.
स्वत: त्यांचे नेते हा चुनावी जुमला असल्याचे सांगत असल्याचे
अजित पवार म्हणाले.