वाहतूक नियम तोडण्यात अजित पवारांची बाजी तर सर्वाधिक थकबाकी चंद्रकांत पाटलांकडे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 29, 2022 12:10 PM2022-04-29T12:10:40+5:302022-04-29T12:29:37+5:30
सुषमा नेहरकर-शिंदे पुणे : सर्वसामान्य नागरिकांना सार्वजनिक जीवनात नेहमी सल्ले देणारे, मार्गदर्शक करणाऱ्या जिल्ह्यातील नेते, मंत्री आणि आमदारांच्या वाहनांनीच वाहतुकीच्या ...
सुषमा नेहरकर-शिंदे
पुणे : सर्वसामान्य नागरिकांना सार्वजनिक जीवनात नेहमी सल्ले देणारे, मार्गदर्शक करणाऱ्या जिल्ह्यातील नेते, मंत्री आणि आमदारांच्या वाहनांनीच वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे पुढे आले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील, राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असणारे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार दिलीप मोहिते-पाटील, जिल्ह्यात सर्वाधिक वाहने वापरणारे आमदार सुनील शेळके वाहतुकीचे नियम मोडण्यात आघाडीवर असल्याचे समोर आले आहे.
नागरिकांनी वाहतूक नियमांचे पालन करावे, पोलिसांना, वाहतूक पोलिसांना सहकार्य करा, कायद्याने घालून दिलेल्या वेगमर्यादेपेक्षा अधिक वेगाने वाहने चालू नका, स्वतःसोबत दुसऱ्यांचा जीव धोक्यात घालू नका, असे अनेक सल्ले आपली नेतेमंडळी सार्वजनिक कार्यक्रमातून लोकांना देत असतात. या वाहनांचे नंबार घेऊन 'लोकमत'ने कोणत्या नेत्याच्या कोणत्या वाहनांवर किती दंड आहे याची माहिती घेतली.
दंडामध्ये अजित पवार अव्वल, तर चंद्रकांत पाटील दुसऱ्या क्रमांकावर-
जिल्ह्यात वाहतूक नियम तोडण्यात सर्वाधिक आघाडीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आहेत. त्याच्या दोन वाहनांवर तब्बल २७,८०० रुपयांचा दंड होता. त्यांनी नुकतीच ही दंडाची सर्व रक्कम ऑनलाइन भरली आहे. पवार यांच्यानंतर सर्वाधिक १४,२०० रुपये दंड भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष कोथरूडचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या वाहनावर आहे.
गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना ५२०० रुपये, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे ६०० रुपये, आमदार दिलीप मोहिते-पाटील यांना २२०० रुपये, आमदार सुनील शेळके यांना २६०० रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. या बहुतेक सर्व नेत्यांच्या वाहनांवर अनेक प्रकारची चलन पेंडिंग असल्याचे ऑनलाइन दिसत आहेत.
प्रशासकीय, पोलीस यंत्रणादेखील आपला सर्व धाक, कायद्याची भीती ही सर्वसामान्य लोकांनाच दाखवते. परंतु पुणे जिल्ह्यातील याच नेते मंडळीने वाहतूक नियम धाब्यावर बसवले आहेत. जिल्ह्यातील काही प्रमुख आमदारांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या नावावर असलेल्या वाहनांची माहिती सादर केली आहे.