पुणे : उच्च न्यायालयानेच मंगळवारी पुणे महापालिकेच्या कोविड-१९ वॉर रूमची (हेल्पलाईन सुविधेची) परीक्षा घेतली़ यात सपशेल नापास झालेल्या महापालिकेने अखेर कोविड-१९ वॉर रूममध्ये येणारे सर्व कॉल रेकॉर्ड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथे प्राथमिक वैद्यकीय ज्ञान असलेला प्रशिक्षित कर्मचारी वर्गच नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे़
उच्च न्यायालयात पुणे महापालिकेच्या वतीने या कोविड-१९ वॉर रूममध्ये सर्व माहिती असलेले प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त करू अशी हमी दिल्याने, न्यायालयाने त्याबाबत महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत़ याबाबतची पुढील सुनावणी येत्या १९ मे रोजी होणार आहे़ त्यामुळे खडबडून जाग्या झालेल्या महापालिकेने विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या कोविड डॅशबोर्डवरील, शहरातील रुग्णालयातील बेडची माहिती व वॉर रूममधून दिली जाणारी माहिती एकच असली पाहिजे याची दक्षता घेण्याचा निर्णय घेतला आहे़
यानुसार महापालिकेने वॉर रूममध्ये सर्व प्रशिक्षित वर्ग नियुक्त करण्याबरोबरच आलेले सर्व कॉलही रेकॉर्ड करण्याचा निर्णय घेतला आहे़ दरम्यान, ज्या शिक्षिकेने उच्च न्यायालयातील कॉलवर चुकीची माहिती दिली त्या शिक्षिकेला कारणे दाखवा नोटिसही बजाविली आहे़
---
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतली गंभीर दखल
उच्च न्यायालयातील ही माहिती कळताच, महापालिका प्रशासनाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनेनंतर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल, डॉ. कुणाल खेमणार यांनी या वॉर रूमची पाहणी केली. या ठिकाणी असलेल्या सर्वच्या सर्व शिक्षकांची तातडीनं नियुक्ती रद्द करण्यात आली असून, सर्व कर्मचारी आता या कंपनीचेच असणार आहेत.
याचबरोबर वॉर रूमसाठी महापालिकेने आणखी सात अभियंत्यांची नियुक्ती केली असून, ते या कामकाजावर लक्ष ठेवणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी सांगितले़