पुणे : सामाजिक जाणिवेच्या भावनेतून राज्यातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील सर्व सेवकांच्या लसीकरणाचा खर्च उचलण्याची तयारी राज्य सहकारी बँकेने दर्शविली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बँकेने सादर केला असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.
अनास्कर म्हणाले की, राज्यातील सहकारी बँकिंगचे क्षेत्र म्हणजे सर्व जिल्हा सहकारी बँका, सर्व नागरी सहकारी बँका, नागरी बँकांच्या सर्व जिल्हा असोसिएशन्स, फेडरेशन येथील संचालक, अधिकारी व सर्व प्रवर्गातील सेवकांचा समावेश असेल. यासंदर्भात राज्य सरकार लवकरच धोरण जाहीर करणार आहे. ज्या वयोगटाकरिता मोफत लसीचे धोरण निश्चित केले जाईल, त्याव्यतिरिक्त १८ वर्षांवरील सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील सर्व सेवकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य बँक घेणार आहे.
चौकट
दोन लाखांवर कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ
राज्य बँकेच्या स्वतःच्या सेवक वर्गाव्यतिरिक्त ३१ जिल्हा बँकांमध्ये सुमारे २००२४ व नागरी बँकांमध्ये सुमारे १९०००० इतका सेवक वर्ग आहे. पुणे जिल्ह्यातील सेवकांची संख्या ९८०० इतकी असून मुंबईस्थित ६० बँकांमधून २०३०८ इतका सेवक वर्ग कार्यरत आहे. इतर जिल्ह्यांमधील सेवकांच्या आकडेवारीचे संकलन सुरू आहे.
चौकट
मोठ्या हॉस्पिटलशी करणार सामंजस्य करार
कोरोनाच्या काळात सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील सर्व कर्मचा-यांनी आपल्या जिवाची पर्वा न करता ग्राहक सेवा देत अर्थव्यवस्था गतिमान ठेवण्याचे कार्य केले आहे. अशा या कोविड योद्धयांप्रति कृतज्ञता म्हणून हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यातील शासन यंत्रणेची मदत घेण्याबरोबरच जिल्ह्यातील मोठ्या हॉस्पिटलबरोबर सामंजस्य करार करून प्रत्येक सेवकास 'विशेषाधिकार वैद्यकीय सेवा ओळखपत्र' देण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी जहांगीर हॉस्पिटलशी करार करण्याचा प्रस्ताव आहे.