- सुषमा नेहरकर-शिंदे
पुणे : जिल्हा कृषी विभागाच्या वतीने दर मे महिन्यात प्रत्येक तालुक्यात आणि नंतर जिल्हा स्तरावर पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत खरीप हंगामपूर्व नियोजन बैठक घेतली जाते. या बैठकीत जिल्ह्यात खरीप हंगामाचे संपूर्ण नियोजन केले जाते, यात प्रत्येक तालुक्यात शेतक-यांना लागणारे बियाणे, खते याचा आढावा घेऊन नियोजन केले जाते. खरीप हंगामपूर्व नियोजन बैठक शेतक-यांच्या दृष्टिने खूप महत्त्वाची असते. दर वर्षी जिल्हा परिषद अध्यक्षा, कृषि सभापती पुढाकार घेतात. परंतु सध्या जिल्हा परिषदेवर प्रशासक असताना खासदार-आमदारांना शेतक-यांची काहीच फिकीर नसल्याचे शुक्रवारी झालेल्या बैठकीनंतर स्पष्ट झाले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात शुक्रवार (दि.6) रोजी उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्याची खरीप हंगामपूर्व नियोजन बैठक घेण्यात आली. दर वर्षी जिल्हा परिषदचे पदाधिकारी पुढाकार घेऊन प्रत्येक तालुक्यात तालुकास्तरावर आमदाराच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगामपूर्व नियोजन बैठक घेण्यात येते. या बैठकीत संबंधित तालुक्यातील सविस्तर नियोजन केले जाते. त्यानंतर पालकमंत्र्या यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय खरीप आढावा बैठक घेतली जाते.
कृषी विभागाच्या वतीने सर्व आमदार, खासदार यांना बैकठीचे निमंत्रण दिले असताना, जिल्हा परिषदेवर प्रशासक असताना सर्व जबाबदारी खासदार, आमदार यांच्यावर असताना शुक्रवारी झालेल्या खरीप हंगामाच्या बैठकीसाठी ग्रामीण भागातील एकही खासदार, आमदार बैठकीला उपस्थित नव्हते. दरम्यान जिल्ह्याच्या खरीप हंगामपूर्व नियोजन बैठकीसाठ शहरातील आमदार चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, सुनिल टिंगरे, भिमराव तापकीर हे आमदार मात्र उपस्थित होते.