पुणे : एकाच्या ओळखीतून त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सरकारी नोकरी लावतो, यावर विश्वास ठेवला. महिला व तिच्या दिराच्या नोकरीसाठी त्यांनी २ लाख ७० हजार रुपये दिले. त्यानंतर या महिलेने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक शाखेमध्ये महिनाभर आवक, जावक इतर किरकोळ स्वरुपाची कामे केली. त्यानंतर पगाराविषयी विचारणा केल्यावर उपजिल्हाधिका-यांनी कानावर हात ठेवले. आपण तुम्हाला ओळखतच नाही. पैसे देऊन नोकरी लागते, असा प्रकार होत नसल्याचे सांगितले. पुजापाठ करुन उदरनिर्वाह करणा-या या कुटुंबाला हा मोठा धक्काच होता.
याप्रकरणी कोंढवा पोलिसांनी श्रीकांत पवार याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पवार हा देव मामलेदार संस्थेमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये डेटा एंट्री आॅपरेटर असल्याचे या महिलेला समजले. याप्रकरणी वडगाव बुद्रुक येथील एका ३३ वर्षाच्या महिलेने फिर्याद दिली आहे. याबाबत पोलिसांनी सांगितले की, या महिलेचे पती उदरनिर्वाहासाठी मिळेल त्या ठिकाणी पुजापाठ करण्याचा व्यवसाय करतात. कात्रज येथील खंडोबा मंदिरात त्यांच्या दीराला ५ ते ६ महिन्यांपूर्वी श्रीकांत पवार याची भेट झाली. त्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिपाई म्हणून नोकरी लावतो, असे सांगून त्यासाठी दीड लाख रुपये लागतील, असे सांगितले.
या महिलेलाही त्याने नोकरीचे आश्वासन दिले. त्यानुसार त्यांनी नातेवाईकांकडून व पतसंस्थेतून कर्ज काढून पवार याला २ लाख ७० हजार रुपये दिले. १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पवार याने या महिलेला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणुक शाखेमध्ये पवार भेटले. त्याच्या सांगण्यावरुन त्या साधारण महिनाभर आवक जावक, इतर किरकोळ स्वरुपांची अर्ज टाईप करणे, शिक्के मारणे यासारखी कामे केली. ही कामे करताना त्यांची कार्यालयातील महिला व इतरांशी ओळख झाली.
पगाराचे काम पाहणारे चव्हाण यांच्याशी ओळख झाली. तेव्हा त्यांनी पैसे देऊन नोकरी लागते का याबाबत विचारणा केली. त्यांनी असा काही प्रकार होत नाही, असे सांगितले. त्यांना कामावर येऊन एक महिन्यांपेक्षा अधिक काळ झाला असताना पगार न झाल्याने त्यांनी उपजिल्हाधिकारी मोनिका सिंग यांची त्यांच्या चेंबरमध्ये जाऊन भेट घेऊन पगाराची विचारणा केल्यावर त्यांनी या महिलेला ओळखत नसल्याचे सांगितले व पैसे देऊन नोकरी लागते असा प्रकार होत नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर मोनिका सिंग च्या सांगण्यावरुन त्यांनी कोंढवा पोलिसांकडे फिर्याद दिली आहे. पोलीस उपनिरीक्षक काळे अधिक तपास करीत आहेत.
सरकारी कार्यालयात कोणीही काम करु शकते?या सर्व प्रकारामुळे पोलीस चक्रावून गेले असून जिल्हाधिकारी कार्यालयात एखाद्या डेटा एंट्री आॅपरेटरच्या सांगण्यावरुन एखादी महिला निवडणुक शाखेत येणारा व जाणारा सर्व पत्रव्यवहार पाहते. त्याची नोंद करते. इतरही काम महिनाभर करते. तरीही तिची कोणतीही चौकशी होत नाही. महिन्यानंतर उपजिल्हाधिका-यांना समजते की ही महिला आपल्याकडे काम करत होते. कार्यालय कोणाकडे काय जबाबदारी आहे व कोण काय काम करते, याच्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.