लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्य सरकारने कडक निर्बंध जाहीर करताना परवानाधारक रिक्षाचालकांना १५०० रुपये आर्थिक मदतीची घोषणा केली. मात्र त्यातला अद्याप एक रुपयादेखील रिक्षाचालकांना मिळालेला नाही. आर्थिक मदत देण्याची प्रक्रिया ही वेळखाऊ व किचकट आहे. त्याचा थेट फटका रिक्षाचालकांना बसत आहे.
आर्थिक मदत मिळावी यासाठी बँक खाते, आधारकार्ड व मोबाईल क्रमांक एकमेकांना लिंक करणे गरजेचे आहे. मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेले काम अद्यापही सुरू आहे. यानंतर रिक्षाचालकांना लॉगिन आयडी दिला जाईल. त्यानंतर आरटीओ कार्यालय त्याची शहानिशा करेल. मग कुठे रिक्षाचालकांच्या खात्यात आर्थिक मदत पोहोचेल. तोपर्यंत रिक्षाचालकांच्या नशिबी वाट पाहणे हेच आहे.
पुणे आरटीओ ७२ हजार, पिपरी-चिंचवड आरटीओ २० हजार आणि बारामती आरटीओ २००० असे मिळून पुणे जिल्ह्यात ९४ हजार परवानाधारक रिक्षाचालक आहेत. या सर्वांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. यासाठी माहिती विभागाच्या वतीने स्वतंत्र संकेतस्थळ विकसित केलं. रिक्षाचालकांनी आपले बँक खाते आधारकार्डशी लिंक केल्यावर दिलेल्या संकेतस्थळावर ते अपडेट करावे लागणार आहे. मगच पुढील प्रक्रिया सुरू होईल.
कोट
बँक खाते लिंक करण्याचा अनेक रिक्षाचालकांनी प्रयत्न केला. मात्र त्यात अडचणी येत आहे. सरकारने तत्काळ तांत्रिक अडचण दूर केली पाहिजे. लवकरात लवकर रिक्षाचालकांना मदत मिळाली पाहिजे.
- बापू भावे, खजिनदार, पुणे शहर रिक्षा फेडरेशन, पुणे
रिक्षाचालकांना जाहीर झालेली मदत तुटपुंजी आहे. तीदेखील लवकर दिली जात नाही. प्रक्रियेचे सोपस्कार पूर्ण करण्यात आणखी किती दिवस लागतील हे सरकारलादेखील माहीत नाही. लवकर मदत मिळावी हीच अपेक्षा.
- सिद्राम बंदीशोडे, रिक्षाचालक
कोट
आतापर्यंत ८५ टक्के रिक्षाचालकांनी आपले खाते आधार कार्डशी लिंक केलं आहे. शासनाकडून एसओपी आल्यानंतर रिक्षाचालकांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा होईल. मात्र त्याबाबत अद्याप कोणताही आदेश निघालेला नाही.
- अजित शिंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे