लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पंतप्रधान स्वनिधी योजनेंतर्गत फेरीवाल्यांना आता पुन्हा २० हजार रुपयांचे कर्ज दिले जाणार आहे. राज्य सरकारने या योजनेला नुकतीच मंजुरी दिली असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तसेच राष्ट्रीयीकृत बँका व वित्तीय संस्थांना योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत कळवले आहे.
आधीच्या योजनेत घेतलेले १० हजार रुपयांचे कर्ज फेडले, त्यांनाच या नव्या कर्ज योजनेसाठी पात्र समजले जाणार आहे. त्याबद्दल फेरीवाल्यांमध्ये नाराजी आहे. ही अट दूर करण्याची मागणी योजनेचे राष्ट्रीय संचालक संजयकुमार यांच्याकडे फेरीवाल्यांच्या संघटनांनी केली आहे.
फेरीवाला संघटनेच्या शिखर परिषदेचे समन्वयक संजय शंके यांनी सांगितले की, आधीच्या योजनेत फेरीवाल्यांना १० हजार रुपये मिळाले, मात्र त्यानंतर लगेचच पुन्हा टाळेबंदी लागू झाली. दुपारी ४ पर्यंतच व्यवहार, उद्याने, चित्रपटगृह बंद, सार्वजनिक कार्यक्रमांना मनाई यामुळे फेरीवाल्यांचा व्यवसाय झालाच नाही. त्यामुळे कर्ज फेडणार कसे, हप्ते भरणार कसे? असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यातून अनेकांची फेड बाकी राहिली. ते आता नव्या कर्जासाठी अपात्र समजले जातील.
ही अट दूर करण्याची मागणी केल्याचे शंके म्हणाले. ते म्हणाले की, आधीच्या १० हजार रुपयांचे कर्ज त्यातील नियम, अटींमुळे अनेकांना मिळालेच नाही. महापालिका प्रशासनाने नोंदीत घोळ घातल्याने फेरीवाल्यांच्या अधिकृत नोंदी झाल्या नाहीत. त्यामुळे ते वंचित राहिले. ज्यांच्या नोंदी झाल्या त्यांच्यावर आधीचे कर्ज असल्याने त्यांना नवे कर्ज मिळणार नाही. त्यामुळे योजना चांगली असली तरी त्यातील जाचक अटी, नियम शिथिल कराव्यात, अशी मागणी शंके यांनी केली.