हे श्रेय भाजपचे नसून फक्त पुणेकरांचे; मिळकतकराच्या सवलतीवर धंगेकरांची प्रतिक्रिया

महापालिका आवारात आयोजित पत्रकार परिषदेत धंगेकर बाेलत होते...

पुणे : स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवलेल्या भिडे वाडा येथील राष्ट्रीय स्कारकासाठी राज्य शासन स्तरावर तातडीने पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. भिडे वाडा येथील रहिवासी, भाडेकरू व दुकानदार यांना स्मारक उभारणीसाठी सहकार्य करण्यासाठी काँग्रेसच्यावतीने आवाहन करण्यात येत आहे. दरम्यान लवकरच या सर्वांची भेट घेऊन याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी माहिती कसबा विधानसभा मतदार संघाचे आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पुणेकरांना मिळकत करात देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत पुन्हा लागू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आवारात आयोजित पत्रकार परिषदेत धंगेकर बाेलत होते. यावेळी माजी आमदार मोहन जोशी, संजय बालगुडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

धंगेकर म्हणाले, कसबा मतदार संघातील जुन्या वाड्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. विशेषत: शनिवारवाडा परिसरातील १०० मीटर परिघातील बांधकामांबाबत असलेले कायदे यामुळे येथील सर्वसामान्य नागरिकांचे जगणे मुश्किल झाले आहे. जुन्या वाड्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी एक समिती निर्माण झाली पाहिजे. पुरातत्व खात्याच्या नियमावलीचा विषय हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याने, केंद्राकडे याबाबतची सर्व कागदपत्रे सादर करणार आहे. तेथे हा प्रश्न सुटला नाही तर, आता न्यायालयात हा विषय नेऊन सर्व वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर मांडली जाईल. शनिवारवाडा परिसरातील सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय देण्यासाठी पुरातत्व खात्याचा कायदा १०० टक्के रद्द करण्याबाबत प्रयत्न केले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

मिळकत कर सवलतीचे श्रेय पुणेकरांचे
मिळकत करात देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत काँग्रेसच्या कार्यकाळात देण्यात आली होती. पण ऑडिटचा आक्षेप निघालयाने ती रद्द झाली होती. ती पुन्हा लागू करण्यासाठी मी निवडूण आल्यावर प्रथम याबाबत महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली. विरोधी पक्षांनी केलेल्या आंदाेलनामुळे ही सवलत पुन्हा लागू झाली. हे श्रेय भाजपचे नसून ते पुणेकरांचे असल्याचेही धंगेकर यांनी सांगितले. महाविकास आघाडीच्या कसब्यातील विजयामुळे सत्ताधारी आता सर्वसामान्यांसाठी निर्णय घ्यायला लागले आहेत.

दरम्यान मुंबईच्या धर्तीवर पुण्यातही ५०० स्क्वेअर फूटांच्या सर्व सदनिकांना कायमस्वरूपी मिळकत कर माफ करावा ही आमची मागणी आहे. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील ३० टक्के गळती ही पाणी गळतीप्रमाणेच आहे. ही गळती रोखली तरीही ५०० स्वेअर फूटांच्या सदनिकांना मिळकत करातील सवलत नक्की मिळू शकेल असेही धंगेकर म्हणाले.