पुणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्याला शिंदे सरकारकडून गिफ्ट मिळालं आहे. या निर्णयामध्ये पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच पिंपरी चिंचवड विद्यापीठालाही मान्यता देण्यात आली असून त्यावर लवकरच काम सुरू केले जाणार आहे.
या बैठकीत राज्यातील विविध प्रश्नावर चर्चा आणि निर्णय घेण्यात आले. त्यामधे कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत ते पुढीलप्रमाणे-
- जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरु करण्याचा निर्णय. राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार.
- जळगांव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार. २२२६ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता.
- आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार
- खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड. राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार.
- गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय
- शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणार
- राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा.
- शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ.
- कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद
- १३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार.
- पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता
- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. 'ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस' साठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार
- राज्यातील शाळांना अनुदान, ११०० कोटींना मान्यता
- महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत