पुणे : बिबवेवाडी येथील इंदिरानगर, अप्पर आणि धनकवडीतील चव्हाणनगर येथील पुनर्वसन योजनेअंतर्गत वाटप केलेले निवासी व बिगरनिवासी गाळे हस्तांतरित करण्याच्या धोरणाला बुधवारी सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली. यामुळे सुमारे पाच हजार नागरिकांचा अनेक वर्ष प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणार आहे़
शहराच्या विविध भागातून पाच हजारांहून अधिक नागरिकांचे इंदिरानगर, अप्पर व सुप्पर इंदिरानगर तसेच धनकवडीतील चव्हाणनगर येथे पुनर्वसन केले आहे. महापालिकेने ९९ वर्षांच्या दीर्घकराराने पुनर्वसन केलेल्या गाळेधारकांना महापालिका भाडे आकारत आहे. परंतु भाडेकराराने दिलेल्या गाळ्यांचे हस्तांतरण मधल्या काळात थांबविल्याने कायदेशीर नोंदींबाबत अनेक अडचणी निर्माण होत़ तसेच हे निवासी व बिगर निवासी गाळे हस्तांतरित होत नसल्याने अनेकांना बँकांचे कर्ज काढून दुरूस्तीही करता येत नसल्याने नागरिकांच्या सातत्याने तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे महापालिकेने गाळ्यांचे हस्तांतरण पुन्हा सुरू करावे, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती़
दरम्यान, आज झालेल्या ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेमध्ये गाळे हस्तांतरणाच्या धोरणाला एकमताने मान्यता देण्यात आली. नगरसेविका रूपाली धाडवे यांनी यावेळी उपसूचना देऊन, एखाद्या गाळ्याचे एकापेक्षा अधिकवेळा हस्तांतरण झाले असल्यास एकदाच हस्तांतरण शुल्क आकारावे व तांत्रिक अडचणींबाबत नागरिकांना सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी केली. तसेच नगरसेवक आबा बागुल यांनीही शिवदर्शन, पदमावती तसेच अन्य भागातील पुनर्वसन प्रकल्पातील नागरिकांचा या धोरणात समावेश करावा, अशी उपसूचना दिली. सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी दोन्ही उपसूचना स्वीकारत असल्याचे सांगत, प्रशासनाने या प्रस्तावावर व उपसूचनांचा विचार करून मान्यता द्यावी, अशी सूचना यावेळी केली़