जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निर्मलाताई पानसरे, उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, बांधकाम सभापती प्रमोद (काका) काकडे, कृषी व पशुधन सभापती बाबुराव (अप्पा) वायकर, महिला व बालकल्याण सभापती पुजाताई पारगे आणि समाजकल्याण सभापती सारिकाताई पानसरे या पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्त्वात आणि अन्य सर्वपक्षीय सदस्यांच्या पाठींब्यावर प्रसाद यांनी ग्रामीण पुण्याची घोडदौड कायम राखली आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत शेंडगे आणि अन्य सर्व प्रशासकीय सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन ग्रामीण पुण्याचे जीवनमान, आर्थिक स्तर उंचावण्याचे ध्येय समोर ठेऊन प्रसाद काम करत आहेत.
चौकट
गरीब, निराधारांच्या पोटासाठी ‘शरद भोजन’
गेल्यावर्षीच्या मार्च महिन्यात जगावर कोरोनाचे संकट आले. त्यामुळे अनेक उद्योगधंद्यांना, व्यवसायांना टाळे लागले. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला जोरदार धक्का बसला. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. वेतनावर परिणाम झाला. यामुळे हजारो नागरिकांपुढे दोनवेळच्या जेवणाचा प्रश्न निर्माण झाला. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मलाताई पानसरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, समाजकल्याण सभापती सारिकाताई पानसरे यांच्यासह सर्व पदाधिकाऱ्यांनी विचारविनिमय केला. त्यातून ‘शरद भोजन’ या अभिनव योजनेचा जन्म झाला. छत्रपती शिवरायांच्या पुणे जिल्ह्यात कोणीही गोरगरीब,निराधार, वृद्ध, अपंग, गरोदर महिला, दुर्धर आजारग्रस्त, इतर जिल्ह्यातून आलेले, परप्रांतीय कामगार यातले कोणीही उपाशी झोपता कामा नये, ही तळमळ या मागे होती. ‘शरद भोजन’ योजनेअंतर्गत मोफत अन्नधान्य किट, औषधे, जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील तब्बल तीन लाखांपेक्षा अधिक लोकांना कोरोना संकटातही लाभ झाला. यावरुन या योजनेची किती गरज होती, हे लक्षात येते.
‘पुण्यात जे पिकतं, ते देशभर विकलं जातं,’ असं म्हटलं जातं. ‘शरद भोजन’ योजनेत असंच काहीसं घडलं. देशातल्या अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुणे जिल्हा परिषदेच्या योजनेचे अनुकरण केले. एवढेच नाही तर केंद्र शासनानेही पुणे जिल्हा परिषदेच्या ‘शरद भोजन’ योजनेचा अधार घेत रेशनकार्ड नसलेल्या निराधार लोकांना मोफत धान्य वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी ‘शरद भोजन’ योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांची यादीच मुख्य का, जिल्हा परिषद पुणे यांचेकडे केलेली आहे. हे समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद पुणे अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या, शरद भोजन योजनेचे मोठे यश आहे. ही योजना राबविताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद व समाजकल्याण अधिकारी प्रविण कोरगंटीवार यांनी पुढाकार घेऊन जास्तीत जास्त निधी व मदत सीएसआर फंडामधून करण्याचा प्रयत्न केला.
लाॅकडाऊनमध्ये शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावली जिल्हा परिषद
कोरोनाच्या संकटकाळात लॉकडाऊन, टाळेबंदीचा अभुतपूर्व अनुभव जग घेत असताना केवळ कृषी क्षेत्राने देशाला जगवले. बळीराजाच्या कष्टामुळे किमान कोट्यवधी लोकांच्या पोटाची आबाळ झाली नाही. मात्र वाहतुकीतल्या समस्या, टाळेबंदीमुळे येणाऱ्या अडचणी यामुळे शेतकरीही अडचणीत आले होते. अशावेळी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेतला. पालकमंत्री अजित पवार यांच्या याबाबतीत स्पष्ट सूचना होत्या. त्यानुसार शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडचणी येता कामा नयेत, यासाठी जिल्हा परिषद काम करत होती.
शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देण्यासाठीही डिझेल मिळत नव्हते. पाणी असून पिके जळतात की काय, या शक्यतेने अल्पभूधारक, गरीब सर्वसामान्य शेतकरी चिंतेत सापडला. शेतीच्या मशागतीच्या कामासाठी टॅक्टरची आवश्यकता होती. इंधन अडचणीमुळे ही महत्त्वाची कामेदेखील खोळंबली. शेतकऱ्यांच्या या अडचणी लक्षात घेऊन आयुष प्रसाद व कृषी सभापती बाबुराव (अप्पा) वायकर यांनी पुढाकार घेत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवला. भारत पेट्रोलियमच्या मदतीने मोबाईल फ्युएल व्हॅनद्वारे शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या शेतावरच डिझेलचा पुरवठा केला. एवढेच नाही तर खते देखील शेताच्या बांधावर जाऊन देण्यात आली.
शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री
पुणे जिल्हा परिषद कृषी विभाग व राज्य शासन कृषी विभाग यांनी संयुक्तरीत्या कोविड कालावधीत शहरातील रहिवासी सोसायट्यांना शेतकरी गटामार्फत थेट भाजीपाला विक्री केला. त्यामुळे शहरी भागातील नागरिकांचा प्रश्न काही अंशी सोडविण्यास मदत झाली. शिवाय शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या घामाचे मोल मिळाले.
पुण्याची ‘हर हर गोठा घर घर गोठा’ योजना राज्यात
पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दुग्ध व्यवसायात प्रचंड मोठी संधी आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद व कृषी सभापती बाबुराव (अप्पा) वायकर यांनी या दृष्टीने पुढाकार घेतला. केंद्राच्या ‘मनरेगा योजने’चा आधार घेत जनावरांच्या गोठ्यासाठी ‘हर हर गोठा, घर घर गोठा’ ही नाविन्यपूर्ण योजना हाती घेतली. यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रचार व प्रसिध्दी करण्यात आली. त्यामुळे आज अखेर थेट ६ ते ७ हजार अर्ज जिल्हा परिषदेकडे आले आहेत. यातल्या १६२३ अर्जांवर मंजुरीचा शिक्काही बसला. इतर ९०६ अर्जांवर कार्यवाही चालू आहे. पुणे जिल्हा परिषदेची ही योजना आता राज्य शासन संपूर्ण राज्यात राबविणार आहे.
-----------
कोरोना रोखणारे खरे योध्दे
कोरोना कालावधी काळात शहरी भागातून ग्रामीण भागात रोगाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून आयुष प्रसाद यांच्या सूचनेनुसार पशुसंवर्धन विभागाचे १२० अधिकारी-कर्मचारी जिल्ह्यातील २० चेक नाक्यांवर अहोरात्र पहारा देत होते. हेतू हाच की बिनकामाचे कोणीही इकडेतिकडे फिरून कोरोना विषाणुच्या संसर्गास कारणीभूत ठरू नये. या दक्षतेची पाहणी केल्यानंतर त्याची उपयुक्तता लक्षात घेत माननीय खासदार सुप्रियाताई सुळे व जिल्हा पोलिस अधिक्षक अभिनव देशमुख यांनीही त्याची प्रशंसा केली.
-------
...अन् गावांना मिळाली हक्काची ॲम्बुलन्स
राज्यामध्येच नव्हे तर देशात वित्त आयोगाच्या निधीचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायतींच्या सभांमधून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ॲम्ब्युलन्स खरेदी करून देणारी पुणे जिल्हा परिषद ही एकमेव आहे. जिल्ह्यातील ९७ पैकी ५१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना कोरोना महामारीच्या काळात या निधीमधून ॲम्बुलन्स उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. हा निधी संपूर्णपणे ग्रामपंचायतीच्या हक्काचा आणि चौदाव्या वित्त आयोगाचा असल्याने त्यातून खरेदी केलेल्या ॲम्बुलन्सची मालकी देखील ग्रामपंचायतीची आहे. पुणे जिल्हा परिषदेची ही योजना अन्य राज्य व अन्य जिल्ह्यांनीसुद्धा राबवली.
------
‘विप्रो’सह अनेक खाजगी कोविड सेंटरची मदत
ग्रामीण भागातील कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांना त्वरीत आणि दर्जेदार उपचार उपलब्ध होण्यासाठी विप्रो कंपनीच्या वतीने सर्व सोयी-सुविधांसह तब्बल ५०४ क्षमतेचे कोविड हाॅस्पिटल तयार करून चालवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात देण्यात आले होते. कोरोना संकटामुळे प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळवणे सोपे नव्हते. मात्र जिल्हा परिषदेने देशव्यापी प्रयत्न करुन दर्जेदार मनुष्यबळ मिळवले आणि कोविड सेंटर उत्कृष्टरित्या चालवून दाखवले. याशिवाय अन्य काही खाजगी संस्थांनीही पुढे येऊन जिल्हा परिषदेला मदतीचा हात दिला. यामुळे ग्रामीण भागातील कोरोना बाधित रुग्णांना शहरात ‘फाईव्ह स्टार’ दर्जांच्या आरोग्य सेवा मोफत पुरवणे सहज शक्य झाले. यासाठी अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी भारत शेंडगे व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डाॅ. भगवान पवार यांनी अधिक कष्ट घेतले.
--------
रुग्णांच्या मदतीसाठी २४×७ कोविड हेल्पलाईन सेंटर
कोरोना काळात ग्रामीण भागात सुरूवातीला रुग्णांमध्ये उपचार कुठे, कसे मिळणार, आपले काय होणार अशा हजारो अडचणी व प्रश्न निर्माण झाले होते. ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पुढाकार घेत गाव पातळीवरील कोविड केंद्र, प्रत्येक तालुका आणि जिल्हा परिषदेत सेंट्रल कोविड हेल्पलाईन सेंटर सुरू केले. यामुळे कोविड रुग्णांसह नातेवाईकांना तालुका, जिल्हा स्तरावर कोरोनाचे उपचार मिळू लागले. आरोग्यविषयक अडचणी दूर होण्यास मदत झाली.
-----------------
योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘ट्रॅकर सिस्टीम’
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी केंद्र, राज्य शासन आणि जिल्हा परिषद स्व-निधीतून विविध योजना राबविते. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सर्व योजनांसाठी खास ‘ट्रॅकर सिस्टीम’ विकसित केली आहे. या यंत्रणेमुळे तालुकापातळी ते थेट जिल्हा परिषद अशी एखादी योजना कशी सुरू आहे, काही अडचणी तर नाहीत ना या गोष्टी ट्रॅक करणे सहज सोपे होणार आहे. त्यामुळे पुण्याच्या जिल्हा परिषदेतून दिला जाणारा लाभ जिल्ह्यातल्या खेडोपाड्यात, वाड्यावस्त्यांवरच्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचतो की नाही यावर लक्ष ठेवता येणार आहे.
---------
जिल्ह्याच्या विकासाचे ‘व्हिजन २०२१’
जिल्हा परिषदेचे प्रशासक प्रमुख म्हणून काम करताना ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान व आर्थिक स्तर उंचावला पाहिजे, हे सूत्र समोर ठेवून ‘सीईओ’ डाॅ. आयुष प्रसाद यांनी कामाला सुरुवात केली. प्रत्येक तालुक्याचा, तेथील भौगोलिक, सामाजिक, कृषी विषयक गोष्टींचा सखोल अभ्यास करून विविध नाविन्यपूर्ण योजना प्रस्तावित केल्या. नुसत्या योजना मांडून ते थांबले नाहीत. या योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतील यासाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील असतात. स्वत: पालकमंत्री अजित पवारांची त्यावर करडी नजर असते. येत्या वर्षातही प्रशासक म्हणून संपूर्ण पुणे जिल्ह्याच्या विकासाचे ‘व्हिजन २०२१’ समोर ठेवून प्रसाद यांनी कामास सुरुवात केली आहे.
------------
मिनी फुड पार्क, नारायणगाव तालुका जुन्नर
देशात आता पर्यंत शंभरपेक्षा अधिक मिनी फुड पार्क यशस्‍वीपणे सुरू आहेत. मात्र भाजीपाला, फळे यांचे मुबलक उत्पादन घेणाऱ्या पुण्यासारख्या प्रगतशील व कृषीप्रधान जिल्ह्यात आता पर्यंत एकही मेगा अथवा मिनी फुड पार्क नसल्याची खंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांना होती. त्यामुळेच जुन्नर तालुक्यातील नारयणगाव येथे मिनी फुड पार्क उभारण्याची संकल्पना पुढे आली. या मिनी फुड पार्कमध्ये प्रामुख्याने कृषी उत्पादित मालावर प्रक्रिया करून मुल्यवर्धीत मालास बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, पायाभुत सुविधा उपलब्ध करून देणे, प्रकिया सुविधा निर्माण करणे, विपणन साखळी तयार करणे ही कामे होणार आहेत. यामुळे कांदा, बटाटा, टोमँटो, भाजीपाला तसेच द्राक्षे, डाळींब, आंबा आदी शेतमालावर प्रक्रिया होणार आहे.
---------
खेड तालुक्यात ‘इंद्रायणी मेडीसिटी सुपर स्पेशालिस्ट’ समूह हॉस्पिटल
पुणे शहरात अनेक खाजगी व शासकीय सुपर स्पेशालिस्ट रुग्णालये आहेत, परंतु लोकसंख्येच्या मानाने ती अपूरी पडत आहेत. कोणताही संवर्गभेद न ठेवता, गरजू व गरीब जनतेला सर्व आरोग्य सुविधा मोफत मिळण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे इतर आजारी व्यक्तींचे औषधोपचार व सामान्य गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया व सर्व प्रकारच्या चिकित्सा पद्धती एकाच छताखाली रुग्णांना माफक दरात उपलब्ध करून देण्याकरीता अति उच्च व जागतिक दर्जाचे ‘इंद्रायणी मेडिसिटी’ हे बहुउद्देशीय सुपर स्पेशालिस्ट समूह हॉस्पिटल मेदनकरवाडी (तालुका खेड) येथे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. प्रस्तावित इंद्रायणी मेडिसिटी ही जागतिक दर्जाची आरोग्य सेवा देणारी व्यवस्था असून ती मेदांता सुपर स्पेशालिस्ट रुग्णालय गुडगाव, नवी दिल्ली, सीनाई हॉस्पिटल बॉल्टीमोर, जॉन हाफकिन हेल्थ केअर हॉस्पिटल अमेरिका, दिल्ली एरोसिटी, स्पीझ मुंबई, एसटीपीआय चेन्नई आदी रुग्णालयातील चिकित्सा सुविधांचा आधार येथे घेतला जाणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांना सर्वोत्तम दर्जाचे वैद्यकीय उपचार माफक दरात देण्याकरीता जिल्हा आरोग्य सोसायटी मार्फत सुपर स्पेशालिस्ट समूह रुग्णालये नव्याने स्थापन करणे प्रस्तावित आहे.
-------
जल जीवन मिशन
शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील प्रत्येक अनुसुचीत जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती/ आदिवासी कुटुंबास घरास नळाद्वारे पाणी पुरवठा, ग्रामीण भागांमधील लोकांच्या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी अशा प्रत्येक घरास नळाद्वारे पिण्याचे पाणी देण्यास जिल्हा परिषदेने प्राधान्य दिले आहे.
----------
जय जिजाऊ घरकुल योजना
जिल्ह्यातील एकूण पात्र घरकुल लाभार्थ्यांपैकी साधारणपणे ३० % मराठा समाजातील लाभार्थी आहेत. बेघर व पात्र मराठा सामाजातील लाभार्थ्यांसााठी स्वतंत्र घरकुल योजना नाही. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेत (ग्रामीण) या प्रवर्गाकरीता प्राधान्य नाही. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या व विमुक्त जमातींसाठी राज्य पुरस्कृत स्वतंत्र योजना आहेत.
--------
अँग्रो मॉल मार्केट यार्ड
पुण्यातील गुलटेकडी मार्केट यार्डातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या हद्दीत अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेली मोठी जागा पुणे जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात आहे. या जागेचा वापर कृषी, व्यापार, उद्योग किंवा व्यवसायासाठी करणे बंधनकारक आहे. जिल्हा परिषदेने आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कृषी माल विक्री विपणन व्यवस्था, शीतगृह, प्रीकुलींग सुविधा, ई-मार्केट, कायम स्वरूपी प्रदर्शन केंद्र, ट्रेनिंग व कॉन्फरन्स हॉल इत्यादी बाबी विकसीत करणे प्रस्तावित आहे.
--------
जलविमान वाहतुक सेवा ‘उजनी जलाशय ते पुणे-मुंबई’
पडस्थळ ता. इंदापुर (उजनी जलाशय) ते पवना (पुणे) ते मुंबई (जुहू बीच) १२ ते ४० आसनी पाण्यातून पाण्यात उतरणारी विमान सेवा सुरु करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. बाह्य संस्थेमार्फत हा प्रकल्प राबविता येईल. कुरकुंभ, बारामती या परिसरातील औद्योगिक क्षेत्रातून तसेच पंढरपुर, अक्कलकोट, तुळजापुर, सिदधटेक येथील तीर्थक्षेत्रावरुन येणाऱ्या भाविकांना या विमान सेवेचा लाभ मिळू शकतो. याच परिसरात ८ ते १० सहकारी व खाजगी साखर कारखाने आहेत. फ्लेमिंगो निरीक्षणासाठी येणारे पर्यटक आहेत. धरणामुळे या परिसरात सधन कृषी क्षेत्र आहे. या सर्वांना ही विमान सेवा उपयुक्त ठरु शकते.
-------