पुणे : सत्ताबदल झाल्यानंतर आमदारांनी सुचविलेली कामे अखेर रद्द करण्याचा शासन निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी (दि. १२) काढला. याबाबत यापूर्वी १ एप्रिल २०२१ पासून मंजूर केलेल्या कामांपैकी कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत किंवा कामे सुरू झाली नाही, अशा सर्व कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यात २०२०-२१ मधील याच प्रकारातील सुमारे ५०, तर चालू वर्षातील आंबेगाव तालुक्यातील एक काम अशी ५१ कामे रद्द होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने अशा स्वरूपाची किती कामे आहेत याची माहिती जिल्हा परिषदेकडून मागवली होती. त्यामध्ये दोन आर्थिक वर्षांची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे अद्याप नेमकी ही सर्वच कामे रद्द होणार की केवळ चालू वर्षातील एकच काम रद्द होणार याबाबत माहिती घ्यावी लागेल, असे स्पष्टीकरण जिल्हा परिषदेतील संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले. दरम्यान, जिल्ह्यात २०२०-२१ मधील ५०, तर चालू वर्षातील आंबेगाव तालुक्यातील एक काम अशी एकूण ५१ कामे रद्द होण्याची शक्यता आहे.
सत्तांतर झाल्यानंतर पूर्वीच्या सरकारमध्ये असलेल्या आमदारांनी जास्तीचा निधी घेऊन कामे केल्याचा आरोप होत होता. ही सर्व कामे थांबविण्यासाठी सध्याच्या सरकारने पहिल्यापासून अजेंड्यावर ठेवले. त्यानुसार निर्णयही घेतले. काही दिवसांपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) काही कामे बदलता येतील का याबाबतदेखील चाचपणी पुण्यात करण्यात आली. त्याची झलक सोमवारी (दि. १७) होऊ घातलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिसण्याची शक्यता आहे.