पुणे : निवडणुक जवळ आली की सरकार सर्वसामान्यांची मते मिळवण्यासाठी ‘आयएमए’ किंवा डाॅक्टरांच्या संघटनांना विश्वासात न घेता माेफत किंवा सवलतींमध्ये उपचार देण्याची अव्यवहार्य याेजनांच्या घाेषणा करतात. मात्र प्रत्यक्षात त्यानुसार कृती होत नाही. राजस्थानमधे नुकताच आणलेला आराेग्य हक्क कायदा हा त्यातीलच एक प्रकार आहे. म्हणून वैद्यकीय सुविधांच्या लोकप्रिय घोषणा करून मते मिळवण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याची टीका, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (आयएमए) राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शरद कुमार अग्रवाल यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
आयएमए पुणेच्या अध्यक्षपदी नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. राजू वरयानी यांची नियुक्ती समारंभ आयएमए हाॅल येथे पार पडला त्यावेळी ते बाेलत हाेते. यावेळी, महाराष्ट्र आयएमए चे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र कुटे, पुणे आयएमएच्या मावळत्या अध्यक्ष डॉ. मिनाक्षी देशपांडे, ‘आयएमए’चे कार्यकारी विश्वस्त डॉ. संजय पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
डाॅ. अग्रवाल म्हणाले की, केंद्र शासन असाे की राज्य शासन हे निवडणुका जवळ आल्या की गाेरगरिबांचे मते मिळण्यासाठी जे शक्यच नाही त्या लाेकप्रिय घाेषणा करतात. ज्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र शक्य नसते. त्याचा त्रास आम्हाला हाेताे. काेरोना काळात सरकारला डॉक्टरांची गरज होती. त्यामुळे त्यांच्याकडून काम काढून घेतले परंतू, या काेराेना काळात आमचे देशभरात दाेन हजार डाॅक्टरांचा मृत्यू झाला मात्र, त्यांना आधी घाेषणा केलेले अनुदानही शासनाने दिलेले नाही,असेही ते म्हणाले.
देशात रुग्णसेवेचा ७० टक्के भार हा खासगी डॉक्टरांवर आहे, मात्र सरकारला जेव्हा गरज असते तेव्हा संवाद साधला जातो. वैद्यकीय धोरणांबाबत सरकारी समित्यांमध्ये खासगी डॉक्टारांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणे आवश्यक आहे. प्रधानमंत्री जनआराेग्य याेजनेतून पैसे मिळण्यासाठी वर्षभराची वाट पहावी लागते असेही डाॅ. अग्रवाल म्हणाले.
वाढत्या काेराेनाची काळजी नकाे
सध्या देशभरात प्रमाणात काेरोना रुग्णांची संख्या वाढत असली तरी त्याबाबत काळजी करण्याची गरज नाही. मात्र नागरिकांनी घाबरण्याची गरज नाही. मात्र, नागरिकांनी करोना विषय नियमांचे पालन केले पाहिजे. तसेच काेरोनानंतर हृदय, सांधेदुखी व इतर आजार वाढल्याचे दिसून येत आहे. तसेच, करोना काळात लहान मुलांच्या दैनंदिन लसीकरणात खंड पडल्याने मुलांना आजार होण्याचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे, असेही निरीक्षण त्यांनी नाेंदवले.