पुणे : जिल्ह्यातील २१ विधानसभा निवडणूक लढविलेल्या ३०३ उमेदवारांपैकी ३०१ उमेदवारांनी निवडणूक खर्च जिल्हा निवडणूक शाखेकडे सादर केला आहे. मात्र, अजूनही दोन उमेदवारांनी खर्च सादर केलेला नसून त्यांनाही खर्च तातडीने सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अनेक उमेदवारांनी सादर केलेल्या खर्चात तफावत आढळल्याने निवडणूक खर्च अधिकाऱ्यांनी बहुतांश प्रमुख उमेदवारांना नोटिसा जारी करण्यात आल्या होत्या.
जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत २१ मतदारसंघांत ३०३ उमेदवार रिंगणात होते. २० नोव्हेंबरला मतदान झाल्यानंतर २३ नोव्हेंबरला निकाल जाहीर झाला. निकालानंतर एक महिन्याच्या आत उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा तपशील जिल्हा निवडणूक शाखेकडे किंवा संबंधित मतदारसंघाच्या निवडणूक खर्च व्यवस्थापन अधिकाऱ्याकडे सादर करणे बंधनकारक होते. त्यानुसार अजूनही २३ डिसेंबरपर्यंत निवडणूक खर्च दाखल करण्यास मुदत आहे.
त्यानुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या निवडणूक खर्च निरीक्षकांनी गुरुवारी (दि. १९) जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवडणूक खर्च ताळमेळ आढावा बैठक घेतली. यावेळी निवडणूक खर्च निरीक्षक सुमित कुमार, प्रेमप्रकाश मीना, उमेश कुमार, अमित कुमार, डॉ. ए. वेंकादेश बाबू, प्रभारी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक खर्च समन्वय अधिकारी सोनाप्पा यमगर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर यांच्यासह निवडणूक खर्चविषयक कामकाज पाहणारे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
खर्चातील तफावतीमुळे नाेटिसा
निवडणुकीदरम्यान उमेदवारांना निवडणूक खर्च सादर करण्यासाठी तीन वेळा मुदत देण्यात आली होती. त्याची तीन वेळा तपासणी करण्यात आली होती. तर अंतिम तपासणी निवडणुकीनंतर करण्यात येते. तपासणीत प्रमुख उमेदवारांच्या खर्चात तफावत आढळल्याने त्यांनी नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. संबंधित उमेदवारांनी खुलासा देत निवडणूक शाखेकडून दाखविलेल्या तफावती मान्य केल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे ३०१ उमेदवारांनी निवडणूक खर्च सादर केला आहे.
दाेन अपक्ष अद्याप दाखल करेनात खर्च
चिंचवड आणि जुन्नर मतदारसंघांतील दोन अपक्ष उमेदवारांनी खर्च दाखल केला नाही. त्यांना खर्च दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. संबंधित सर्व उमेदवारांचे खर्चाचे तपशील आता निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर २३ आणि २४ डिसेंबरला अपलोड केले जाणार आहेत. त्यानंतर ते महिनाअखेरीस निवडणूक आयोगाकडे पाठविले जातील, असे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.