पुणे : ‘न्याय देण्यासाठी वेळ लागत असेल तर शेवटी देण्यात येणारा न्याय हा अन्याय असतो. याप्रमाणे पानशेत पूरग्रस्त मातंग समाजातील वारसांची अवस्था झाली आहे. अनेक वर्षापासून पूरग्रस्तांच्या वारसांची नाेंदीचे अर्ज प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित अजार्वर कार्यवाही करण्यासाठी शासनदरबारी वारंवार चकरा मारून, निवेदने देऊनही ढिम्म प्रशासन हालचाल करत नाही. यांसह इतर सात मागण्यांसाठी कंटाळून मातंग समाजाच्या वतीने एकदिवसीय आंदोलन करण्यात आले. या वेळी अंबादास सूर्यवंशी, विशाल सकट, जयराम तलवारे, अमोल आवळे, सुनील खुडे उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कायार्लयासमोर शुक्रवारी भरपावसात मातंग समाज्याच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. त्यांनतर जिल्हाधिकारी कायार्लयात निवेदन देण्यात आले. यामध्ये पानशेत पूरग्रस्तांच्या वारसांच्या मूळ सभासदांची नोंद करणे, घुसखोर आणि भाडेकरू यांच्याकडील अनधिकृत ताबे घेऊन मूळ पूरग्रस्तांना द्यावे, उपनिबंधक कायार्लय यांच्याकडील अभिलेख मूळ सभासदांना उपलब्ध करून देण्यात यावे. तसेच त्यांच्याकडे किती संस्था, कायार्न्वित आहेत, किती संस्थेवर प्रशासक नेमले आहेत याची चौकशी करण्यात यावी. परवानगीशिवाय ज्या भाडेकरू व घुसखोर यांनी मालमत्ता पत्रकात नाव नोंद केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करणे. भाडेकरू व घुसखोर यांच्याकडून ताब्यात घेण्यात आलेले घर हे अनुसुचित जातीमधील मातंग समाजातील पूरग्रस्तांना देण्यात यावा. अनेक घुसखोर व भाडेकरू यांच्या एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांच्या नावे अनेक मागासवगीय सोसायट्यामध्ये घरे आहेत. त्यांची चौकशी करणे तसेच बापुजीनगर सहकारी पुनर्वसन गृहरचना या संस्थेचे मूळ सभासद किंवा त्यांचे वारस नसतानाही व निवडणूक न घेता आपल्याकडे अध्यक्ष व सचिव म्हणून प्रस्ताव दाखल केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर शासनाची फसवणूक केल्याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशा प्रमुख मागण्या मातंग समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱी यांच्याकडे करण्यात आल्या आहेत.