लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : रिक्षाचालकांना मिळालेल्या सरकारी मदतीचे पैसे दंड म्हणून वर्ग करण्यास बँक ऑफ महाराष्ट्रने अखेर मनाई केली. सरकारने या संदर्भात निर्णय घेतल्यास अन्य बँकांनीही या पद्धतीने कार्यवाही करण्यास संमती दर्शवली आहे.
राज्यातील काही लाख रिक्षाचालकांंना त्यामुळे दिलासा मिळणार आहे. आम आदमी रिक्षा संघटनेचे सल्लागार श्रीकांत आचार्य यांनी यासंदर्भात बँक ऑफ महाराष्ट्रकडे मागणी केली होती. कोरोनाकाळात रिक्षा बंद असल्यामुळे सरकारने मदत म्हणून परवानाधारक रिक्षाचालकांना दीड हजार रुपयांचे अनुदान दिले. मात्र, ही मदत रिक्षाचालकांच्या खात्यात जमा होताच बँकांनी खात्यात नियमितता नसल्याचे सांगत या रकमेतून दंडवसुली चालू केली आहे.
आचार्य यांनी याविरोधात बँक ऑफ महाराष्ट्र तसेच अन्य बँकांकडे तक्रार केली. मुख्यमंत्र्यांना ई-मेल केली. बँक ऑफ महाराष्ट्रने त्याची दखल घेत रिक्षाचालकांच्या खात्यातून दंडाची रक्कम न वळवण्याचे आश्वासन दिले. हा निर्णय सर्वच बँकांनी घ्यावा यासाठी हस्तक्षेप करण्याची मागणी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सरकारकडे केली असल्याचे आचार्य यांनी सांगितले.