बारामती : बारामती शहराच्या हद्दीतील जळोची येथील काळेश्वर देवस्थानची ४३ एकर जमीन बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करताच गिळंकृत केली आहे. धर्मादाय आयुक्तांची टेंडर प्रक्रियेला परवानगी घेतली. मात्र, महसूल खात्याला पूर्णपणे अंधारात ठेवून देवस्थानच्या जमिनीवर ताबा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या संदर्भात फेरफार नोंदींमध्ये तत्कालीन मंडलाधिकाऱ्यांनी शासनाची परवानगी घेतली नसल्याचा शेरा मारला आहे. त्यामुळे बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून नवा भूखंड घोटाळा पुढे आला आहे. तीन वर्षांपूर्वी जळोची गावाचा समावेश बारामती नगरपालिकेच्या हद्दीत झाला. तत्पूर्वी ग्रामपंचायत असताना गावातील काळेश्वर देवस्थान ट्रस्टला १७ हेक्टर २ आर (४३ एकर) जमीन होती. शिवाजी परशुराम ओवेकर, दयाराम श्रीराम ओवेकर, प्रल्हाद बळीराम ओवेकर, शांताराम श्रीराम ओवेकर, दशरथ श्रीराम ओवेकर, भानूदास परशुराम ओवेकर, खंडुराम नामदेव ओवेकर, कावेरी श्रीधर मोकाते, इंदुबाई राजाराम भैरवकर या विश्वस्तांकडून २७ लाख २३ हजार २०० रुपये इतकी रक्कम देवून गट नंबर २३ मधील संपूर्ण ४३ एकर खरेदी केल्याचे दाखविण्यात आले आहे. तत्कालिन सभापती संजय तुकाराम पोमण, उपसभापती अलका सूर्यकांत जगताप, संचालक शिवाजी किसन मोकाशी, गोविंद पांडुरंग ढवाण यांना जमीन खरेदीचे अधिकार देण्यात आले होते. त्यानुसार हा व्यवहार झाला आहे. देवस्थानचे तीन विश्वस्त मयत झाले आहेत. सुरुवातीपासूनच शिवाजी परशुराम ओवेकर व प्रल्हाद बळीराम ओवेकर या दोघा विश्वस्तांनी विरोध केला होता. त्यापैकी प्रल्हाद ओवेकर हे विश्वस्त मयत झाले आहेत. आज पत्रकारांशी बोलताना विश्वस्त शिवाजी परशुराम ओवेकर यांनी सांगितले, की आमचा जमीन बाजार समितीला देण्यास विरोध होता. त्यामुळे आम्हाला दोन दिवस बाजार समितीच्या गेस्ट हाऊसमध्येच ठेवले होते. आमच्याकडून सह्या घेतल्यानंतर घरी पाठविले. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशीदेखील याबाबत चर्चा झाली होती. त्यांनीच प्रतिएकरी साडेतीन लाख रुपये मोबदला देण्याचे कबुल केले होते, असा दावा ओवेकर यांनी केला. देवस्थान ट्रस्टची जमीन हस्तांतरित करताना धर्मदाय आयुक्तांकडे ९ जुलैै २००२ ला परवानगी मागितली. पुण्यातील एका कमी खपाच्या वृत्तपत्रात जाहिरात दिली. तत्पूर्वीच विश्वस्तांना त्याच भूखंडावर बांधण्यात येणारे गाळे दिले जातील. ९ विश्वस्तांबरोबर तसा करार केला. धर्मादाय आयुक्तांनी टेंडर प्रक्रिया करून ४३ एकर जमिनीचा व्यवहार करण्याची परवानगी दिली. त्यामध्ये व्यवहारातून येणारी २७ लाख २३ हजारांची रक्कम बँकेत ठेव म्हणून ठेवावी. त्याच्या व्याजातून मंदिरासाठी खर्च करावा, असे आदेश दिले होते. मात्र, या जमिनीच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी धर्मादाय आयुक्तांबरोबरच महसूल खात्याची परवानगी घेणे देखील आवश्यक होते. इनाम वर्ग ३ या प्रकारातील ही जमीन आहे. देवस्थानचे विश्वस्त भोगवटादार क्रमांक २ या प्रकारातील आहेत, असे असताना सर्व नियम धाब्यावर बसवून पुढील प्रक्रिया झाली आहे. सध्या या भूखंडावर जनावरांचा बाजार, व्यापारी गाळे, डाळिंब निर्यात केेंद्राबरोबरच अन्य मोठी कामे सुरू आहेत. त्यालादेखील नगररचना, प्रांताधिकारी आदींची परवानगी घेतली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)
बारामती बाजार समितीचा भूखंड घोटाळा?
By admin | Published: July 23, 2015 4:55 AM