बारामती नगरपरीषद आणि रेल्वे प्रशासनाची जुंपली, मालधक्क्याकडे जाणारा रस्ताच केला बंद 

सेवा रस्त्याला परवानगी न दिल्याने नगरपरिषद आक्रमक

बारामती : बारामती- भिगवण रस्त्यावरील मालधक्क्याचा रस्ता बारामती नगरपरीषदेने बंद केला आहे. त्यामुळे सेवारस्त्यासह रेल्वे मैदानावर मालट्रकच्या रांगा लागल्या होत्या. सेवा रस्त्याला रेल्वे प्रशासन प्रतिसाद देत नसल्याने नगरपरिषदेने आक्रमक होत रस्ताच बंद करुन टाकला.त्यामुळे रेल्वे आणि बारामती नगरपरिषदेची चांगलीच जुंपली आहे. 

बारामती शहरातील भिगवण रस्ता शहरातील सर्वाधिक वर्दळीचा रस्ता मानला जातो. त्यामुळे या मार्गावर होणाऱ्या अपघातांची संख्या देखील तुलनेने अधिक आहे. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संकल्पनेतून सेवा रस्त्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. रेल्वेसह काही परिसर वगळता हे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. या कामाला परवानगी न दिल्याने रेल्वे प्रशासनानेच या सेवा रस्त्याच्या पूर्णत्वाला ‘खो’ घातल्याचे चित्र आहे. समांतर सेवा रस्ता करण्याचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. मात्र,हे काम पूर्ण होण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाची भूमिका महत्वाची आहे.  

रस्त्यालगत रेल्वे स्थानक आणि या ठिकाणी फलक लावून दोन सुरक्षारक्षकही नगरपालिकेने तैनात केलेले आहेत. हा रस्ता बंद झाल्यामुळे रेल्वेच्या मालधक्क्याकडे ट्रकचा रस्ता बंद झाला आहे. या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.भिगवण रस्त्यावरील या अवजड वाहनांचा धोका विचारात घेता नागरिकांच्या सुरक्षिततेस्तव नगरपालिकेने ट्रकचा मालधक्क्याकडे जाणारा रस्ताच बंद करुन टाकल्याचा नगरपरीषदेचा दावा आहे.

बारामती नगरपरिषदेचे गटनेते सचिन सातव म्हणाले, भिगवण रस्त्यालगतच्या सेवा रस्त्यासाठी नगरपरिषद प्रशासन रेल्वे प्रशासनाला विनंती करत आहे. आम्हाला त्यांच्या जागेची मालकी नको,त्यांची आडमुठेपणाची भूमिका आहे. रेल्वेसाठी नगरपरिषदेने ‘आरओबी’ बांधला. तांदुळवाडीत ‘आरयुबी ’बांधतोय. त्यासाठी आपण २५ ते ३० कोटी रुपये खर्च केले आहेत.मालधक्क्यामुळे  रेल्वेची अवजड वाहतुक रस्त्यावर येते.त्याचा विद्यार्थी,महिलांना त्रास होतो. त्यामुळे गंभीर अपघात झाले आहेत.त्यासाठी रेल्वे प्रशासनाला आपण सेवा रस्त्याला परवानगी देण्याबाबत परवानगी मागत आहोत.रस्त्याची मालकी मागितलेली नाही. 

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आत्तापर्यंत तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, पियुष गोयल यांच्यासह विद्यमान रेल्वेमंत्र्यांना सेवारस्ता परवानगीबाबत पत्राद्वारे विनंती केली आहे. कोणीही मागणीला प्रतिसाद दिलेला नाही. रेल्वे प्रशासनाकडुन नगरपरिषदेला साडेसात कोटी रुपये भरण्याची मागणी होत आहे. एवढे पैसे भरुन देखील मालकी रेल्वे प्रशासनाचीच राहणार असेल तर मालधक्का नसलेला चांगला,अशी नगरपरिषदेची भूमिका आहे.तुमचे उत्पन्न सुरु, मात्र आमच्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेचे काय,जोपर्यंत निर्णय होणार नाही. तोपर्यंत माघार घेणार नाही. नगरपरिषद प्रशासन त्या ठिकाणी रात्रभर लोकांची नेमणूक करणार आहे. कोणाच्या पोटावर पाय देण्याचा हेतू नाही. मात्र,बारामतीकरांचा जीव धोक्यात घालुन परवानगी देणार नसल्याचे सातव यांनी स्पष्ट केले.

याबाबत बारामती येथील रेल्वे प्रशासन प्रमुख आर. के. सिन्हा म्हणाले, नगरपरिषदेने मालधक्क्याच्या बंद केलेल्या रस्त्याची माहिती रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह कार्यालयाला कळविण्यात आली आहे. स्थानिक पातळीवर कोणताही निर्णय घेतला जात नाही. सेवारस्त्यासह आज बंद केलेल्या रस्त्याबाबत देखील वरिष्ठ अधिकारीच निर्णय घेतील असे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले.