शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
2
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
3
मला तो पक्ष नको, चिन्ह नको अजित पवारांना लखलाभो; सुप्रिया सुळेंनी बंडापूर्वी काय घडले ते सांगितले...
4
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या कारवर हल्ला; नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील घटना
5
जम्मू काश्मीर: दहशतवाद्यांचा गावातील रक्षण समितीच्या सदस्यांवर हल्ला; दोघांची हत्या
6
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
7
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
8
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
10
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
11
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
12
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
13
WPL 2025 Retention: स्मृती ते हरनमप्रीत! इथं पाहा ५ संघातील रिटेन-रिलीज खेळाडूंची संपूर्ण यादी
14
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
15
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
16
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
17
"धारावीची पुनर्निविदा काढून भूखंड गिळण्याचा ठाकरेंचा प्रयत्न"; आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप
18
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
19
रिटायर्ड जजच्या घरात चोरी; ग्रामस्थांना पाहताच चोरांनी काढला पळ, तलावात पडून एकाचा मृत्यू
20
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'

भामा आसाखेड प्रकल्पग्रस्त एजंटाच्या विळाख्यात

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 22, 2019 7:59 PM

गेल्या अनेक वर्षांपासून भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न रखडला होता. प्रशासनाच्या मदतीपूर्वीच एजंटांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना भेटून त्यांची सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेतली.

ठळक मुद्देपात्र ३८८ प्रकल्पग्रस्तांपैकी सुमारे २१० प्रकल्पग्रस्तांच्या फाईल एजंटांच्या ताब्यात 

पुणे: भामा आसखेड धरणातील प्रकल्पग्रस्तांना खेड तालुक्यातील चाकण परिसरामध्ये जमिनी मिळणार असल्याची चर्चा होती. यामुळे प्रशासनाच्या मदतीपूर्वीच एजंटांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना भेटून त्यांची सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेतली. तुम्हाला मोक्याच्या जमीन मिळवून देऊ, तुमचे प्रकरण लवकर मार्गी लावू असे सांगत व ज्या शेतकऱ्यांना पैशाची गरज त्यांना जमिनीच्या बदल्यात थेट पैशांची ऑफर देऊन या प्रकल्पग्रस्तांच्या फाईल एजंटांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. भामा आसखेडच्या पात्र ३८८ प्रकल्पाग्रस्तांपैकी तब्बल २१०  प्रकल्पग्रस्तांच्या फाईल एजंटांच्या ताब्यात गेल्या असल्याचा प्राथमिक अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. यामुळेच शासनाने जाहीर केलेल्या रोख मोबदलेल्या विरोध होऊ लागला आहे. भामा आसाखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुर्नवसानाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाने पंधरा दिवसांपूर्वीच प्रत्येक पात्र प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी १५ लाख रुपये रोख मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला . शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन प्रशासनाने हा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविला होता, त्यानुसार शासनाने मान्यता देखील दिली. परंतु आता रोख मोबदला घेण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. यामध्ये रोख मोबदल्यासाठी विरोध करण्यामध्ये एजंटांची टोळी आघाडीवर असल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले आहे. यामुळेच निवडणुका झाल्यानंतर प्रत्येक लाभार्थ्यांला प्रत्यक्ष भेटून रोख मोबदल्याच्या पॅकेजबाबत सांगण्यात येणार आहे. निवडणुकानंतर एक महिन्यांच्या आता प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे नियोजन देखील प्रशासनाने केले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न रखडला होता. खेड तालुक्यातील भामा-आसखेड धरणासाठी २००० मध्ये १ हजार ७० हेक्टर जमीन संपादित केली होती. या धरणामुळे परिसरातील तब्बल १ हजार ६७३ शेतकरी कुटुंबे बाधित झाले आहेत. यांपैकी २०१ शेतकऱ्यांनी शासनाने जमिनीच्या बदल्यात जमीन द्यावी यासाठी ६५ टक्के रक्कम भरली होती. त्यानुसार या २०१ खातेदारांना जमिन व पैशांच्या स्वरुपात मोबदला दिला आहे. परंतु जलसंपदा विभाग आणि पुनर्वसन विभाग यांच्यातील गोंधळामुळे आपल्याला १६/२ च्या नोटीसच देण्यात न आल्याने ३८८ शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. यामध्ये न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देत भामा-आसखडे प्रकल्पग्रस्तांना त्वरित ६५ टक्के रक्कम भरून घेण्यासाठी १६/२ च्या नोटिसा देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार गेल्या अडीच-तीन वर्षांत सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका अधिकारी यांनी वेळोवेळी बैठका घेऊन पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरु होता. अखेर याबाबत तोडगा निघाला असून, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सहमतीनुसार प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला हेक्टरी १५ लाख रुपये देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्हा पुर्नवसन अधिकारी भारत वाघमारे यांनी सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून प्रत्येक लाभार्थ्यांला शासनाच्या पॅकेजचा लाभा होण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला. त्यानुसार शासनाने देखील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना हेक्टरी १५ लाख देण्यास मान्यता दिली. यामुळेच प्रशासनाने जमिनीच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा तिढा सुटला आहे.    

टॅग्स :PuneपुणेDamधरणFarmerशेतकरीPune Municipal Corporationपुणे महानगरपालिका