पुणे : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांमध्ये भिक्षा प्रतिबंधक कायद्याची कडक अंमलबजावणी करुन 'भिक्षेकरी पकड मोहीम' प्रभावीपणे राबविण्यात यावी. भिक्षा मागणाऱ्या व त्याआधारे लहान मुले, अपंग व्यक्तींचे शोषण करणाऱ्या प्रवृत्तींचा समूळ नायनाट करण्यात यावा, अशा मागणीचे निवेदन मानवी हक्क कार्यकर्ते अँड. विकास शिंदे यांनी पुणे व पिंपरी चिंचवडच्या आयुक्तांना दिले आहे.
भिक्षेस प्रतिबंध करणारा देशातील पहिला कायदा १९५९ रोजी महाराष्ट्राने केला. 'मुंबई भिक्षा प्रतिबंधक कायदा' या नावाने हा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र इतकी वर्षे होऊनही त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नाही असे चित्र आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. भीक मागण्यासाठी लहान मुलांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर वाढत आहे. त्यासाठी मुलांना पळवून आणले जाते. त्यांना उपाशी ठेवून असंख्य प्रकारचे अत्याचार आणि छळ केले जातात. त्याचबरोबर अपंग असणाऱ्या व्यक्तींचाही मोठ्या प्रमाणावर भीक मागण्यासाठी वापर होऊन त्यांचाही छळ केला जात आहे. शहराचे पोलीस प्रमुख म्हणून हे रोखण्याची आपली जबाबदारी आहे. 'भिक्षा प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने मुंबई पोलिसांनी नुकतीच 'भिक्षेकरी पकड मोहिमे’ची घोषणा केली आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
---------------------