पुणे : सारस अर्बन को- ऑप क्रेडिट सोसायटी लि. पतसंस्थेचे संचालक, अध्यक्षांनी कर्जदाराची योग्य पत चाचणी, मालमत्तेचे मूल्यांकन व व्यक्तीचे सीबील रेकॉर्ड याबाबतचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून कोट्यावधी रूपयांची कर्ज दिली असल्याचा आरोप कोथरूडमधील सचिन फोलाने यांनी केला आहे. यासंदर्भात न्यायालयात तक्रार अर्ज दाखल केल्यानंतर त्याची दखल घेत प्रथम सत्र न्यायदंडाधिकारी डी.ए अरगडे यांनी वारजे माळवाडी पोलीस ठाण्याला तक्रारीचा तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
फोलाने यांच्या तक्रारीनुसार, सारस अर्बन क्रेडिटचे संचालक व अध्यक्ष गणेश धारप (माजी सदस्य, लघु उद्योग भारती) यांच्या व्यवस्थापनाखाली सर्व नियम धाब्यावर बसवून ही कर्ज दिली गेली. तसेच कर्ज असणाऱ्या मालमत्तांच्या सात बाराच्या उता-यांवर कर्जाच्या नोंदी होऊ दिल्या नाहीत. त्यामुळे या जमिनी परस्पर विकता येत असतं असे सर्व गैरप्रकार हाताळण्यासाठी गणेश धारप यांनी वैकुंठ कुंभार नावच्या कर्जदाराकडून २ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचेही तक्रारीमध्ये म्हटले आहे.
माजी अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषद(राज्यमंत्री) व चेअरमन यशवंत बँक शेखर चरेगावकर नावाच्या खातेदारालाही धारप याने संचालक मंडळाच्या कोणत्याही पूर्व मान्यते शिवाय वा कोणत्याही तारणाशिवाय मुदत ठेवीवर कर्ज व ओवरड्राफ्टची देखील सुविधा अशाच पद्धतीने उपलब्ध करून दिल्याचे समजते. शेखर चरेगावकर यांचे नाव पुढे थकबाकीदारांच्या यादीत येऊन देखील चरेगावकर यांच्या राजकीय वतुर्ळातील ओळखी लक्षात घेऊन त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई सोसायटीनी केली नसल्याचेही समजत असल्याचे तक्रारदारांचे वकील ऋषीकेश चव्हाण यांनी सांगितले.
प्राथमिक अंदाजानुसार, ११ कोटी रुपयांएवढा मोठा असू शकतो. सहकारी पतसंस्था तसेच सहकारी बँकांमध्ये अशा स्वरूपाचे घोटाळे नित्याचे होत चालले असून या सहकारी संस्थांच्या मूळ संकल्पनेलाच धोका निर्माण झाल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. महाराष्ट्रात या पूर्वी पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँक व त्या पाठोपाठ शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक अनेक बँक पतसंस्था मधील अशाच पद्धतीचे कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे समोर आले आहेत. सारस को-ऑप क्रेडिट सोसायटीचा घोटाळा हा याच प्रकारचा अजून एक मोठा दखलपात्र गुन्हा ठरू शकतो अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.