पुणे: दरवर्षी मिळणारा ४ कोटी रूपयांचा विकासनिधी कुठे खर्च करायचा यावरून भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये ‘तू तू मै मै’ सुरू आहे. भाजपच्या आमदारांना हा निधी खर्च करण्याच्या तरतुदींमध्ये बदल हवा आहे तर निर्णय झाला असल्याची माहिती घेऊन भाजपचे आमदार याचे श्रेय घेण्यासाठी धडपड करत असल्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांचा दावा आहे.
आमदारांना त्यांच्या मतदार संघातील विकासकामांसाठी दरवर्षी मिळणारा ४ कोटी रूपये निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून खर्च करता येतो. त्यासाठी काही अटी आहेत. त्यात प्रामुख्याने एकावेळी २५ लाख रूपयांपेक्षा जास्त खर्च करता येत नाही. तसेच खासगी सोसायट्या किंवा कोणत्याही खासगी जागेसाठीही तो खर्च करता येत नाही. या अटी जाचक असल्याचे भाजप आमदारांचे म्हणणे आहे.
भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना याबाबत एक पत्र दिले. त्यात त्यांनी त्यांना अपेक्षित बदल सुचवले आहेत. गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सौरदिवे, त्यांच्या जलवाहिन्या अशा कामांसाठी खर्च करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी यात त्यांनी केली आहे. पवार यांनी या मागणीची दखल घेत याबाबत विचार करण्यासाठी उपसमिती नियुक्त केली आहे. या समितीची एक बैठक झाली मात्र पुढे कार्यवाही होत नसल्याने त्यांनी स्मरणपत्र पाठवले आहे.
‘राष्ट्रवादी’चे आमदार चेतन तुपे यांनी याबाबत सांगितले, ‘सरकारी मालमत्ता निर्माण होत असेल तर अशा बांधकामसदृश्य कामांसाठी विशेष बाब म्हणून २५ लाख रूपयांची अट शिथिल करण्यास मंजुरी दिली आहे. अन्य मुद्द्यांवरही समिती अभ्यास करते आहे. यात काही सकारात्मक होण्याची माहिती घेऊन भाजप आमदार त्याचे श्रेय घेण्यासाठी धडपड करत आहेत.’
निवासी सोसायट्यांना अंतर्गत रस्ते किंवा जलवाहिन्या बदलणे अशा कामांचा खर्च परवडत नाही. तिथे मोठ्या संख्येने मतदार असल्याने त्यांना अंकित करण्यासाठी बहुसंख्य आमदारांना तिथे निधी खर्च करण्याची परवानगी हवी असल्याचे काही सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यातूनच एका मतदार संघातील आमदारांनी असा खर्च केला म्हणून त्यांच्याविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली होती.