पुणे : भारतीय जनता पक्षाला फक्त मध्यमवर्ग आणि उच्चमध्यमवर्गाच्या जोरावर देश चालवायचाय. त्यांना गोरगरिबांशी आणि शेतक-यांशी काहीही घेणेदेणे नाही. केंद्राच्या धोरणामुळे देशातील कृषी व्यवसाय उध्वस्त होण्याची भीती नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांची व्यक्त केली.
केंद्रीय अर्थमंत्री सोमवारी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर मुणगेकर यांची पत्रकार परिषद घेऊन संवाद साधला. यावेळी कॉंग्रेसचे राज्य प्रवक्ते आणि राजीव गांधी स्मारक समितीचे अध्यक्ष गोपाळ तिवारी, शहर कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष सुर्यकांत मारणे, प्रसन्न पाटील, सलीम शेख महेश अंबिके, संजय अभंग, सुरेश उकरंडे आदी उपस्थित होते. मुणगेकर म्हणाले, देशाची अर्थव्यवस्था नकारात्मक दिशेला जात आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीमध्ये घातलेल्या घोळामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ओहोटी लागली आहे. त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार जबाबदार आहे.
कोरोनासोबत सरकारची चुकीची धोरणे याला कारणीभूत आहेत. केंद्राच्या अर्थविषयक सर्वेक्षणात ११ टक्क्यांची वाढ होईल असा चमत्कारीक दावा करण्यात आला आहे. ही अशक्यप्राय गोष्ट असून पाच टक्क्यांचीही वाढ होणे शक्य नाही. आत्मनिर्भर भारताचे प्रतिबिंब कुठेही दिसत नाही. फाईव्ह ट्रिलीयन डॉलर अर्थात ३५० लाख कोटींची अर्थव्यवस्था कशी करणार या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत. पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री अर्थव्यवस्थेला गांभिर्याने घेत नाहीत.
सूक्ष्म-लघूअ-मध्यम उद्योगांकडे लक्ष दिले जात नाही. फक्त बड्या उद्योजकांना कंत्राटे दिली जात आहेत. केंद्राच्या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणासाठी आशादायक काही असेल असे वाटत नाही. जीएसटीचे किरकोळ बदल वगळता काहीही घडणार नाही. आरोग्य आणि शिक्षणात गुंतवणूक वाढल्याशिवाय देशाचे उत्पन्न वाढू शकणार नाही असे मुणगेकर म्हणाले. भोला वांजळे यांनी आभार मानले.
कृषी मूल्य आयोग १९६५ साली अस्तित्वात आला. तेव्हाच शेतक-यांना हमीभाव देणे आवश्यक होते. हा कायदा झालेला नसला तरी ६५ सालापासून आजवर किमान हमीभाव देण्यात आलेला आहे. सरकारने किमान आधारभूत किंमत ठरवून शेतक-यांना दिलासा दिला पाहिजे. अन्यथा चुकीच्या धोरणांमुळे शेती व्यवसाय उध्वस्त होईल. केंद्राकडून दीड वर्षे कायद्याला स्थगिती दिली जाण्याचे आश्वासन म्हणजे फसवणूक आहे.
मध्यमवर्गीयांचा तिरंग्याशी संबंध काय?लाल किल्ल्यावर दीप सिध्दू नावाच्या व्यक्तीने तिरंग्याचा अपमान केला असा मध्यमवर्गीयांकडून आरडाओरडा केला जात आहे. मध्यमवर्गीयांचा तिरंग्याशी संबंध काय? देशातील पहिल्या निवडणुकीवेळी गोरगरीब-उघड्या नागड्या-उपेक्षित लोकांनी मतदान करीत लोकशाही जिवंत ठेवली. मध्यमवर्ग निवडणुकांच्या सुट्या जोडून घेऊन फिरायला जातो. शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी हा धुडगुस घडवून आणण्यात आला आहे. केंद्राने तात्काळ हे कायदे मागे घ्यावेत.- डॉ. भालचंद्र मुणगेकर