भाजपची स्मार्ट सिटी योजना म्हणजे ‘निवडणूक जुमला’; मोहन जोशी यांची टीका

पुणे स्मार्ट सिटीबद्दल श्वेतपत्रिका काढा...

पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ६ वर्षांपूर्वी म्हणजे २५ जून २०१६मध्ये पुण्यात स्मार्ट सिटी योजना जाहीर केली. पाठोपाठ २०१७ मध्ये पुणे महापालिकेत भाजपला सलग ५ वर्षांसाठी सत्ता मिळाली. एकहाती सत्ता मिळूनही या योजनेतंर्गत काहीही स्मार्ट काम पुण्यात झालेले नाही. कामांच्या निविदांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा मात्र घातला गेला असा आरोप करून या संपूर्ण योजनेची किमान पुणे शहरासाठीची श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची मागणी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केली.

पुण्यातील स्मार्ट सिटी योजनेला सहा वर्षे पुर्ण होत असल्याच्या अनुषंगाने ते बोलत होते. आधीच विकसित असलेल्या पुण्यातील बाणेर बालेवाडी या परिसराची कार्यक्षेत्र म्हणून निवड केली गेली. त्यासाठी पुणेकरांमध्ये सर्वेक्षण नावाचा प्रकार करून नंतर सर्वांच्याच तोंडाला पाने पुसण्यात आली. बाणेर बालेवाडीमध्ये तरी काय केले? ते जाहीरपणे पुणेकरांना सांगावे . आता केंद्र सरकारने ही योजना बंद करत असल्याचे जाहीर केले आहे. 'गाजराची पुंगी, वाजली तर वाजली, नाहीतर मोडून खाल्ली' असा हा प्रकार आहे. यात पुणेकरांचे कोट्यवधी रुपये मात्र सल्लागार कंपन्यांच्या घशात गेले असे मोहन जोशी यांनी सांगितले.

काँग्रेसकडे स्मार्ट सिटी योजनेत पुणेकरांसाठी भाजपने कधीकधी, काय काय घोषणा केल्या याची यादीच असल्याचे स्पष्ट करून मोहन जोशी म्हणाले, कोट्यवधी रूपयांचा निधी या काळात केंद्र सरकारकडून आलेल्या सल्लागार कंपन्यांवर खर्च केला गेला. केंद्रानेच पाठवलेल्या अधिकाऱ्यांना कोट्यवधीचे वेतन दिले गेले. महापालिकेचा अधिकार काढून घेतला गेला. त्या बदल्यात करदात्या पुणेकरांना काय मिळाले तर अर्धवट योजना, शहरातील अनेक रस्त्यांची अनाकलनीय मोडतोड आणि चौकाचौकात उभे केलेले जाहिरातींचे अशोभनीय विद्युत खांब! ज्याचा शहराला शुन्य ऊपयोग आहे. पुणेकर जनता भाजपच्या या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून दिलेल्या भूलथापांना आगामी निवडणूकीत मतपेटीतून योग्य ऊत्तर देईलच, काँग्रेस कायम पुणेकरांबरोबर असेल असे मोहन जोशी यांनी सांगितले.