पुणे : एकीकडे शहरातील गोरगरीब पथारी धारकांवर पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून जोरदार कारवाई केली जात आहे. तर, दुसरीकडे मात्र, इमारतींच्या ‘साईड मार्जिन’मध्ये बेकायदा बांधकामे चढवून सुरु केलेल्या अनधिकृत व्यवसायांना मात्र पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून अभय दिले जात आहे. गरीब कष्टक-यांना कायद्याचा धाक दाखविणारे पालिकेचे प्रशासन धनदांडग्यांसमोर मात्र हतबल असल्याचे चित्र शहरात पहायला मिळते आहे.
बांधकाम विभागाकडून शहराच्या उपनगरांमध्ये अनधिकृत इमारतींवर कारवाई केली जात आहे. परंतु, ज्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहात आहेत त्यातुलनेत कारवाया अगदीच नगण्य होत आहेत. नुकतेच अतिरीक्त आयुक्तांनी आदेश काढून पालिकेच्या मोकळ्या जागा आणि मालमत्तांमध्ये अतिक्रमण होणार नाही याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांवर निश्चित केली आहे. क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर जसे अतिक्रमण निरीक्षक नेमण्यात आलेले आहेत, तसेच बांधकाम निरीक्षकही नेमण्यात आलेले आहेत.
शहराच्या मध्यवर्ती पेठांसह पेठांना जोडणारे रस्ते, सहकारनगर, कोथरुड, कर्वेनगर, डेक्कन, सातारा रस्ता, येरवडा, वडगाव शेरी, नगर रस्ता, हडपसर, कोंढवा, मुंढवा, वानवडी, स्वारगेट आदी भागांमध्ये इमारतींच्या साईड मार्जिनमध्ये पत्र्याच्या शेड उभारण्यात आलेल्या आहेत. या शेडखाली कपड्यांची दुकाने, बेकायदा उपहारगृहे, चहाची दुकाने, बुटांची दुकाने, गृहपयोगी वस्तू आदींची दुकाने आणि विक्री केंद्र सुरु झाली आहेत. स्थानिक राजकीय वरदहस्त आणि पालिका अधिका-यांचे अभय यामुळे हे बेकायदा व्यवसाय वाढू लागले आहेत.
सर्वसामान्य नागरिकांनी घरामध्ये एखादे छोटेसे वाढीव बांधकाम केले तरी त्यांना नोटीसा बजावत जेसीबी घेऊन कारवाईसाठी हजर होणारे अधिकारी या बेकायदा बांधकामांकडे का दुर्लक्ष करीत आहेत असा सवाल नागरिक विचारु लागले आहेत.