सोमेश्वरनगर: सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना गाळप हंगामाच्या निमित्ताने गोंधळ सुरु आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रपंचाशी खेळण्याचे काम संचालक मंडळ आणि कारखाना व्यवस्थापनाकडून सुरू असल्याचा आरोप कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिलीप खैरे यांनी केला आहे.
याबाबत दिलीप खैरे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, वास्तविक सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना ऊस नोंदीच्या रेकॉर्ड पाहता चौदा ते पंधरा लाख टन ऊस कारखाना कार्यक्षेत्रामध्ये उभा असल्याच्या नोंदी कारखाना व्यवस्थापनाकडे होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर दरवर्षीचे होणारे गाळप सरासरी ऊस उत्पादन या वर्षी झालेले पाऊसमान या सगळ्यांचा विचार करता आडसाली उसाच्या सरासरीमध्ये घट झाली. पण त्याच वेळी पूर्वहंगामी सुरू आणि खोडवा या उसाच्या सरासरीमध्ये विक्रमी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर कारखाना व्यवस्थापनाने पहिल्या दिवसापासूनच ऊसतोड नियोजन करून ऊस इतर सहकारी व खाजगी कारखान्यांसोबत करार करून आपल्या ऊस उत्पादक सभासद यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी देणे अपेक्षित होते. परंतु, कारखाना व्यवस्थापनाने केवळ खासगी कारखान्यांच्या हितसंबंधाला जोपासण्यासाठी ऊस उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडले आहे. यामध्ये रोज किमान दीड ते दोन हजार टन ऊस तालुक्यातील काही भागांत नेहमी दहाव्या व अकरा महिन्यांतील ऊस लागणीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर असते, असा ऊस वेळेवर न तुटल्याने व १ मार्चपासून खोडवा ऊस नोंदी घेण्याचे कारखाना व्यवस्थापनाने बंद करण्याचे परिपत्रक काढून शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवून आर्थिक नुकसान करण्याची भूमिका घ्यावी हे चुकीचे आहे. सदरचे परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सन २०१८ मध्ये सर्वसाधारण सभेने विस्तारीकरण करण्यासाठी परवानगी दिलेली असताना व बाजूचे अनेक कारखाने मोठे होत असताना व सोमेश्वरच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर ऊसक्षेत्र वाढत असताना विस्तारीकरणात जो गोंधळ सुरू आहे, त्याकडे पाहता केवळ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या खाजगी कारखान्याला ऊस देण्यासाठी व त्यांच्या राजकीय सोयीकरिता सोमेश्वरच्या सभासदांच्या प्रपंच्यासोबत खेळ सुरू असल्याचा आरोप खैरे यांनी केला.
वेळेवर विस्तारीकरण केले असते, तर त्या वेळच्या प्रस्तावानुसार ११२ कोटींत काम झाले असते. मध्यंतरी जुनी मिल व ६० वर्षांपेक्षा जुने कालबाह्य बॉयलर व इतर मशिनरीचा वापर करून ७० कोटी ३८ लक्ष रुपयाचे विस्तारीकरण साखर आयुक्त यांचेकडून मंजूर करून घेण्यात आले. ते काम ही जाणीवपूर्वक तांत्रिक बाबीमुळे रद्द करण्याची भूमिका घेतली गेल्याचे खैरे यांनी म्हटले आहे.
सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने ऑनलाइन सभा घेऊन नव्या २०२०-२१ मध्ये विस्तारीकरणाला नवीन मान्यता घेण्याच्या गडबडीत पुन्हा काहीतरी नवा गोंधळ करण्याचे षड्यंत्र सुरू असल्याचे दिसते. विस्तारीकरण करण्याच्या नावाखाली किमान दीडशे ते दोनशे कोटींचे नवीन कर्ज कारखान्यावर पर्यायाने सभासदांच्या डोक्यावर केले जाणार आहे. वास्तविक कारखान्याचे विस्तारीकरण तीन वर्षांपूर्वी सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिल्यानंतर केले असते, तर शंभर ते सव्वाशे कोटी पूर्ण झाले असते म्हणजे आजच्या हिशोबाने किमान ७० ते ७५ कोटी रुपये वाचले असते, असा दावा दिलीप खैरे यांनी केला.