- राजानंद मोरे
पुणे : वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीची यंत्रणाच मनुष्यबळाअभावी दुबळी झाली आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील अर्धा कोटीहून अधिक वाहनांसाठी वाहतूक पोलिसांची केवळ १६६८ पदे मंजूर असून, त्यापैकी जवळपास पावणेचारशे पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे उपलब्ध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरच वाहतूक नियमन, कारवाई व इतर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये वाहने उदंड झाली आहेत. २००८-०९ या आर्थिक वर्षात पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (एमएच १२) सुमारे साडेसतरा लाख तर पिंपरी चिंचवड कार्यालयाकडे (एमएच १४) ६ लाख २९ हजार ९७६ वाहनांची नोंदणी झाली होती. या वर्षी ३१ जानेवारीअखेरपर्यंत ही संख्या अनुक्रमे सुमारे ३८ लाख व १८ लाखांवर पोहोचली आहे. पुणे व पिंपरी- चिंचवडमधील वाहनसंख्या ५० लाखांहून अधिक होते.
एकीकडे वाहनांचे प्रमाण वाढत असताना वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या वाहतूक पोलिसांना अपुºया मनुष्यबळावरच काम करावे लागत आहे. स्वतंत्र पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय होण्यापूर्वी दोन्ही शहरांमध्ये वाहतुकीचे एकूण २८ विभाग होते. एकूण १६६८ वाहतूक पोलिसांची पदे मंजूर होती. त्यापैकी १२९१ कर्मचारी मिळाले होते. पिंपरी- चिंचवड स्वतंत्र झाल्यानंतर पुण्यासाठी केवळ ११०८ कर्मचारी शिल्लक राहिले आहेत. तर पिंपरीला सुमारे २५० कर्मचारी देण्यात आले आहेत. पुणे शहरात उपलब्ध कर्मचाऱ्यांमध्येही दररोज ३०० ते ३५० कर्मचारी सुट्टी किंवा रजेवर असतात.पोलिसांची कसरत : १२ तासांवर काममनुष्यबळ कमी असल्याने केवळ मोठे चौक, मार्गांवरच लक्ष केंद्रित करावे लागते. सध्याचे सिग्नल, चौक, वाहनांची संख्या, वाहतूककोंडी, रस्त्यावर चाललेली कामे पाहता वाहतूक पोलिसांची संख्या तोकडी आहे. परिणामी वाहतूककोंडी फोडताना पोलिसांना कसरत करावी लागते. अनेकदा १२ तासांपेक्षा जास्त काम करावे लागते, असे वाहतूक पोलिसांनी सांगितले.वाहनसंख्येच्या तुलनेत पोलिसांची संख्या कमी असली तरीही वाहने कमी व्हावीत याचा महानगरपालिकेने विचार केला पाहिजे. याशिवाय, आता प्रशासकीय बदल करण्याची गरज आहे. वाहतूक पोलीस यंत्रणेत तज्ज्ञ अधिकारी असावेत. जेणेकरून नियोजन, व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करणे शक्य होईल. सध्या पोलीस खात्यातील कोणत्याही शाखेतील अधिकारी वाहतूक विभागात येतात. वाहतूक पोलीस शहरांतर्गत कसे येतील, हे पाहायला हवे.- प्रांजली देशपांडे,वाहतूकतज्ज्ञ