पुणे : मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही पदपथांवरच्या धार्मिक स्थळांवरील कारवाई तब्बल वर्षभर टाळणाºया महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी विभागाने रस्त्यांवरच्या किरकोळ विक्रेत्यांना बडगा दाखवणे सुरू केले आहे. अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा सविस्तर अहवाल उपलब्ध असताना तो बाजूला ठेवण्यात आला आहे व खाद्यपदार्थ विक्रेते, पथारीवाले यांच्यावर कारवाई केली जात आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात महापालिका प्रशासनाला शहरातील सर्व अनधिकृत धार्मिक स्थळांची माहिती घेण्याचे व तसा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी विभागाने पहिल्या टप्प्यात पदपथावरील तसेच वाहतुकीला अडथळा ठरणाºया अनधिकृत धार्मिक स्थळांची माहिती जमा केली होती. ती करताना १९६० पूर्वीची धार्मिक स्थळे १९६० ते २००९ या कालावधीतील, तर २००९ याप्रमाणे अ, ब, क अशी वर्गवारी केली आहे. महापालिकेच्याच अहवालानुसार एकूण ५६८ स्थळे आहेत.आतापर्यंत महापालिकेने त्यातील फक्त १०३ धार्मिक स्थळांवर गेल्या वर्षभरात कारवाई केली आहे. उर्वरित ४६५ अनधिकृत धार्मिक स्थळे जैसे थे अवस्थेत आहेत. विविध कारणांनी पुढील कारवाई करणे टाळले जात आहे. त्यात कायदा सुव्यवस्था, पोलीस बंदोबस्त, राजकीय दबाव अशी अनेक कारणे आहेत. अनेकदा महापालिकेचे पथक कारवाई करण्यास गेले व राजकीय दबावामुळे परत आले असे झाले आहे.असे असताना रस्त्यांवरील किरकोळ खाद्यपदार्थ विक्रेते, पथारीवाले यांच्यावर मात्र गेल्या काही दिवसांमध्ये महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने जोरदार कारवाई सुरू केली आहे. या विक्रेत्यांचा वाहतुकीला अडथळा होत असतोच पण मोठ्या दुकानदारांनाही ते रस्त्यावर नकोसे असतात, कारण ग्राहक दुकानात येत नाहीत. त्यातूनच ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.सप्टेंबर महिन्यात आतापर्यंत एकूण ६६ अनधिकृत स्टॉल काढण्यात आले, ७८५ हातगाडी विक्रेते, ६४५ पथारीवाल्यांवर कारवाई करण्यात आली. स्वयंपाकाच्या गॅसचा गैरवापर करताना १९८ टाक्या पकडण्यात आल्या. परवानगी न घेता बांधलेल्या ९२ शेड काढून टाकण्यात आल्या. वाहनतळ नसताना लावलेली ७ वाहनेही ताब्यात घेण्यात आली आहे.
न्यायालयीन आदेशही मोडीत, प्रार्थनास्थळांकडे दुर्लक्ष, किरकोळ विक्रेत्यांवर बडगा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 28, 2017 5:09 AM