पुणे : अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. रामोड याने केलेला गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. ते उच्चपदस्थ अधिकारी असून, अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तींपैकी एक आहेत. त्यांना जामीन मंजूर झाल्यास पुरावे गोळा करण्यात अडचणी येऊन पुरावे नष्ट करण्यासह साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता आहे. कागदपत्रे नष्ट करण्यासह त्यामध्ये छेडछाड करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा युक्तिवाद सीबीआयचे वकील अभयराज अरीकर यांनी केला. तो न्यायालयाने मान्य करीत रामोडचा जामीन अर्ज न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळला. सीबीआय न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे यांनी हा आदेश दिला.
महामार्गावरील भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी डॉ. रामोड यांना आठ लाख रुपयांची लाच घेताना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (सीबीआय एसीबी) पथकाने ९ जून रोजी पकडले होते. त्यानंतर सुरुवातीस तीन दिवसांची सीबीआय कोठडी व त्यानंतर २७ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश विशेष न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे यांनी दिले आहेत. त्यानंतर त्यांची येरवडा कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या डॉ. रामोड याने ॲड. सुधीर शहा यांच्यामार्फत बुधवारी (दि. १४) जामिनासाठी अर्ज केला होता. बचाव पक्षाच्या वतीने करण्यात आलेल्या जामिनाच्या अर्जास सीबीआयचे वकील अभयराज अरीकर यांनी विरोध केला. डॉ. रामोड याच्या घरझडतीदरम्यान ६ कोटी ६४ लाख जप्त करण्यात आले असून, कार्यालयातून १ कोटी २८ लाख हस्तगत करण्यात आले आहेत.
आरोपीसह त्याच्या कुटुंबीयांच्या नावे विविध स्थावर मालमत्ता असून, त्याची किंमत ५ कोटी ३० लाख रुपये आहे. त्याच्या कार्यालयातील कागदपत्रे अद्याप उपलब्ध झालेली नाहीत. त्यामुळे त्याचा जामीन अर्ज फेटाळावा, अशी विनंती ॲड. अरीकर यांनी केली. विशेष न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे यांनी ॲड. अरीकर यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून डॉ. रामोड याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.