Budget 2019: अर्थसंकल्पामुळे वाढला निवडणूक ज्वर

भाजपात उत्साह; विरोधक चिंताग्रस्त

पुणे : केंद्र सरकारने सादर केलेल्या सन २०१९-२० च्या अंतरिम अंदाजपत्रकामुळे जिल्ह्यातील निवडणूक ज्वरात चांगलीच वाढ झाली आहे. पुण्यातील सगळी सत्ताकेंद्रे काबीज करून बसलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या गोटात उत्साह निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे हा तर निवडणूक जुमला अशी टीका करून विरोधक आपली राजकीय चिंता लपवू पाहात आहेत. लोकसभेच्या दृष्टिकोनातूनच सत्ताधारी व विरोधकांकडून या अंदाजपत्रकाकडे पाहिले जात आहे.

केंद्रातील सत्ताधारी भाजपाचा हा अखेरचा अर्थसंकल्प. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच असल्यामुळे तो अंतरिम स्वरूपात सादर करावा, अशी मागणी काँग्रेसकडून केली जात होती. त्यामागे अंदाजपत्रकात घोषणांचा पाऊस पाडून मतदारांना आमिष दाखवले जाईल व सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जात असलेले वातावरण पुन्हा त्यांना फायद्याचे होईल, ही भीती होती. तसेच झाले असल्याची चर्चा विरोधकांमध्ये आहे. काँग्रेसचे आमदार अनंत गाडगीळ यांनी अंदाजपत्रकावर टीका तर केलीच शिवाय जो फायदा डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांनी घोषणांचा पाऊस पाडला आहे त्यातील एकही प्रत्यक्षात येणार नाही, अशी भविष्यवाणीही केली. आर्थिक बाजूंचा कणभरही विचार न करता केवळ निवडणूक जिंकता येईल, अशा हेतूने या घोषणा करण्यात आल्या आहेत, त्या टिकणाºया नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.

दुसरीकडे भाजपाच्या आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी समाजातील सर्व थरांचा विचार या अंदाजपत्रकात करण्यात आला आहे, असे स्पष्ट केले. नोकरदारांसाठी आयकराची मर्यादा वाढवण्यात आली, ज्येष्ठांना ४० हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज टीडीएसमुक्त केले आहे. महिलांसाठी प्रसूति रजा देण्यात आली आहे. १ लाख खेडी डिजिटल होतील. अल्पभूधारक शेतकºयांना वार्षिक ६ हजार रुपये मिळतील. या सगळ्या घोषणा नाहीत तर समाजघटकांचा विचार करून त्यांच्यासाठी केलेली तरतूद आहे, असे आमदार कुलकर्णी म्हणाल्या.

काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीमध्ये पुणे लोकसभा मतदारसंघाची जागा काँग्रेसकडे आहे. उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेले माजी आमदार मोहन जोशी म्हणाले, भाजपाचा हा चुनावी जुमला आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी अर्थसंकल्पाचा वापर ही अयोग्य गोष्ट आहे. निवडणूक आयोग याची दखल घेईल. साडेचार वर्षे या सरकारने मध्यमवर्गीय नोकरदार, महिला, ज्येष्ठ अशा वेगवेगळ्या सामान्य समाजघटकांवर दरोडा टाकायचेच काम केले. ते कमी म्हणून की काय नोटाबंदी, जीएसटी आणून उद्योजक, व्यावसायिक यांचे कंबरडे मोडले. आता अखेरच्या अंदाजपत्रकात घोषणांचा पाऊस पाडून ते मतदारांना आकर्षिक करू पाहात आहेत. मात्र, जनता आता यांना फसणार नाही. मतपेटीतूनच धडा शिकवेल.

लोकसभेच्या पुणे मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व भाजपाचे अनिल शिरोळे करतात. सव्वातीन लाख मतांच्या फरकाने ते विजयी झाले होते. यंदा ही जागा अवघड झाली असल्याची चर्चा आहे. मात्र, अंदाजपत्रकातील नोकरदारांसाठी आयकराच्या मर्यादेत वाढ या व अन्य तरतुदींमुळे शिरोळे यांच्या समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

त्यांच्या निकटवर्तियांनी सांगितले की या अर्थसंकल्पामुळे पंचवार्षिक सामन्यात मोदी यांनी अखेरच्या वर्षात विजयाचा षटकार ठोकला आहे. वेगवेगळ्या थरातील अनेकांना मदत होईल, अशा प्रकारे त्यांनी अंदाजपत्रक मांडले आहे. त्याचा निश्चितच चांगला परिणाम होईल.

आज जाहीर झालेले बजेट खूपच चांगले आहे. प्रत्येक वर्गाला समाविष्ट करून घेण्याचा प्रयत्न केला असून हे क्रांतिकारी बजेट आहे. बजेटमध्ये मध्यमवर्ग, शेतकरी तसेच मजुरांसाठी विशेष घोषणा करण्यात आल्या असून सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकर लागणार नसल्याने सर्वसामान्यांसाठी ही दिलासा देणारी बाब ठरणार आहे.
- शिवाजीराव आढळराव-पाटील, खासदार

कृषी क्षेत्रासाठी हा अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे ‘अनर्थसंकल्प’ आहे. आपला देश शेतीप्रधान आहे. दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असणाºया शेतकºयांना
दरवर्षी ६ हजार रुपये
देण्याचे आश्वासन यात आहे.पण ही रक्कम
शेतीच्या कोणत्याही कामासाठी पुरेशी नाही. दरसाल सहा हजार म्हणजे प्रतिमहा ५०० रुपये, ही शेतकºयांची क्रूर थट्टा आहे.
- सुप्रिया सुळे, खासदार

हे बजेट म्हणजे क्रू र थट्टा आहे. गेली चार वर्षे शेतकरी, व्यापारी, सर्वसामान्य विविध प्रश्नांच्या अनुषंगाने बेजार आहे, नोटाबंदी फसली आहे, काळ्या पैशाबद्दल मोदी सरकार बोलत नाही. पंधरा लाख प्रत्येकाच्या खात्यावर जमा करणार होते, स्विस बँकेतून काळा पैसा आणणार होते. एकूणच भलथापा होत्या. हे थापाड्यांचे बजेट आहे. एकूण तरतुदी पाहाता निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी, व्यापारी, सर्वसामान्य व इतर घटकांची आठवण आली आहे.
- दिलीप मोहिते पाटील
(माजी आमदार, खेड)

गेल्या साडेचार वर्षांत कांदा, दूध, ऊस यासह इतर शेतीमालाला बाजारभाव न मिळाल्याने शेतकरी देशोधडीला लागलेत. या अर्थसंकल्पात सरकार शेतकºयासाठी स्वामिनाथन आयोग लागू करून शेतकºयांना न्याय देईल, शेतमालाला चांगला बाजारभाव देऊन दलाल कमी करण्याची ठोस उपाययोजना राबवली जाईल, अशी अपेक्षा होती. शेतकºयांसाठी अर्थसंकल्पनात काही ठोस तरतूद नसल्यामुळे शेतकºयांची निराशा झाली आहे.
- अशोक पवार (माजी आमदार)