पुणे : कर्मचाऱ्यांनी सवलतीमध्ये वैद्यकीय उपचार व्हावेत या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या अंशदायी वैद्यकीय योजनेचा भार पुणे महानगर परिवहन महामंडळा (पीएमपी)ला पेलवेनासा झाला आहे. आतापर्यंत विविध रुग्णालयांची सुमारे ७ कोटी रुपयांची देणी थकल्याने कर्मचाऱ्यांना उपचारामध्ये अडथळे येऊ लागले आहेत. रुग्णालयांकडून सवलतीत उपचार नाकारले जात असल्याचे प्रकार घडू लागल्याचा दावा कर्मचाºयांकडून केला जात आहे. महापालिकेतील कर्मचाºयांसाठी असलेल्या अंशदायी वैद्यकीय योजनेमध्ये पीएमपीचे कर्मचारी २०१६ मध्ये सहभागी झाले. या योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १ टक्के रक्कम कपात केली जाते. तर पीएमपीकडून प्रति कर्मचारी ३०० रुपये जमा केले जातात. त्यातून सुमारे ६ कोटी रुपयांचा निधी जमा होतो. या योजनेमध्ये शहरातील विविध खासगी रुग्णालयेही जोडली गेली आहेत. याअंतर्गत एखाद्या रुग्णालयात कर्मचाºयाने घेतलेल्या उपचाराच्या एकुण खर्चापैकी ९० टक्के खर्च या निधीतून केला जातो. तर उर्वरीत केवळ १० टक्के खर्च संबंधित कर्मचाºयाला करावा लागतो. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळतो. ही योजना महापालिकेमार्फत राबविली जात असल्याने पीएमपीकडून जमा झालेला निधी पालिकेला दिला जातो. त्यांच्याकडून रुग्णालयांचा खर्च भागविण्यात येतो. मागील काही महिन्यांपासून प्रत्यक्षात खर्च व पीएमपीकडे जमा होणारा निधी यामध्ये मोठी तफावत पडू लागली आहे. याचा फटका थेट कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. काही दिवसांपुर्वी पीएमपी कर्मचारी आदेश चव्हाण यांचे एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. सुरूवातीला त्यांनी योजनेचा कार्ड दाखविल्यानंतर उपचार सुरू करण्यात आली. पण दोन दिवसांनंतर रुग्णालयाने त्यांना ४० हजार रुपयांचे बील दिले. चव्हाण यांनी १० टक्के रक्कम भरतो असे सांगितले. पण रुग्णालयाने संपुर्ण खर्च मागितला. हे प्रकरण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत गेल्यानंतर त्यांच्याकडून केवळ १० टक्के खर्च घेण्यात आला. पण असाच त्रास इतर कर्मचाऱ्यांनाही होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. योजनेतील खर्चाची रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याने रुग्णालयांकडून अंग काढून घेतले जात आहे. काही रुग्णालये कर्मचाºयांकडेच सर्व खर्च मागत आहेत. त्यामुळे कर्मचाºयांसमोर उपचारासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत.----------------खासगी रुग्णालयांमधील उपचार महागले आहेत. त्यामुळे सहा कोटी रुपयांचा निधी आता कमी पडू लागला आहे. आतापर्यंत विविध रुग्णालयांचे सुमारे ७ कोटी रुपयांच्या बिलाची रक्कम थकली आहे. त्यामुळे रुग्णालयांकडून कर्मचाºयांना वेठीस धरले जात आहे. भविष्यात उपचार खर्चामध्ये आणखी वाढ होऊ शकते. त्यामुळे यावर मात करण्यासाठी पीएमपी प्रशासनाला ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत.वैद्यकीय योजनेसाठी पीएमपी कर्मचाºयांकडून वेतनाच्या केवळ १ टक्के रक्कम घेतली जाते. पण आता उपचाराचा खर्च वाढत चालल्याने तेवढा निधी पुरेसा ठरत नाही. त्यामुळे कर्मचाºयांचा या योजनेतील आर्थिक वाटा वाढायला हवा. त्यादृष्टीने प्रयत्न केले जातील. - नयना गुंडे, अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालकपीएमपी
वैद्यकीय योजनेचा भार पीएमपीला पेलवेना
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 21, 2019 7:00 AM
रुग्णालयांची देणी थकली : कर्मचाऱ्यांना उपचारात अडचणी
ठळक मुद्देसुमारे सात कोटी थकलेकाही महिन्यांपासून प्रत्यक्षात खर्च व पीएमपीकडे जमा होणारा निधी यामध्ये मोठी तफावत