एलईडी दिव्यांची खरेदी; प्रशासन,पदाधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद

एलईडी दिव्यांच्या खरेदीत एकाच कंपनीला प्राधान्य देण्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या प्रयत्नांना पदाधिकारी व सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकत्र येत खोडा घातला.

पुणे : एलईडी दिव्यांच्या खरेदीत एकाच कंपनीला प्राधान्य देण्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या प्रयत्नांना पदाधिकारी व सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकत्र येत खोडा घातला. ऊर्जाबचतीच्या धोरणातून असे करण्यात येत असल्याचा खुलासा प्रशासनाने केला; मात्र तो ऐकून न घेता पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनावर संशय व्यक्त करीत टीका केली. अखेरीस महापौरांनी यासाठीची सुरू झालेली निविदा प्रक्रिया थांबवण्याचा आदेश प्रशासनाला सर्वसाधारण सभेत दिला.नगरसेवक संतोष म्हस्के यांनी हा विषय सभेत उपस्थित केला. ऊर्जा बचतीच्या दृष्टिकोनातून शहरात सर्वत्र एलईडी दिवे बसवण्यात येणार आहेत. साधारण ७० हजार दिवे बसवायचे असून त्यासाठीची ७० कोटी रुपयांची निविदा एकाच कंपनीला प्राधान्य मिळेल, अशा अटी, नियम लागू करून जाहीर करण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले. सभागृहाला तसेच स्थायी समितीलाही याबाबत अंधारात ठेवण्यात आले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यापूर्वी असे धोरण राबविण्यात आले होते; मात्र ते फसले आहे, तरीही प्रशासन पुन्हा एकाच कंपनीला प्राधान्य कशासाठी देत आहे, असा सवाल म्हस्के यांनी केला.या धोरणामुळे छोटे उद्योग बंद पडतील, पालिकेच्या विद्युत विभागातील कर्मचाऱ्यांना कसले कामच राहणार नाही. इतक्या संख्येने लावलेल्या दिव्यांची क्षमता तपासण्याची यंत्रणाच पालिकेकडे नाही. त्यातून किती वीजबचत होणार याची प्रशासनाला माहिती नाही, प्रशासनाने कोणत्या अधिकारात धोरण बदलले, कोणाच्या सांगण्यावरून निविदा जाहीर करण्यात आली, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्तीच म्हस्के यांनी हा विषय काढल्यानंतर अरविंद शिंदे, बंडू केमसे, किशोर शिंदे, पृथ्वीराज सुतार आदी सदस्यांनी प्रशासनावर केली. विद्युत विभागाचे अभियंता श्रीकृष्ण चौधरी यांनी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली होती, असा खुलासा केला. ऊर्जाबचतीच्या धोरणातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे दिवे बसविल्यानंतर झालेल्या एकूण वीजबचतीमधून कंपनीला पैसे मिळतील, देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी त्यांचीच आहे, असे त्यांनी सांगितले; मात्र कोणीही सदस्य ते ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. (प्रतिनिधी)