लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोनामुळे जिल्ह्यातील अनेक व्यवहार बंद आहेत. शाळा आणि अंगणवाड्याही मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने बंद आहेत. असे असताना जिल्हा परिषदेने अंगणवाड्या आणि विद्यार्थ्यांसाठी चार कोटी रुपये खर्च करून स्मार्ट टीव्ही खरेदी केले. ही खरेदी करताना खरेदीविषयक नियमांची पायमल्ली झालेली आहे. सर्वसाधारण सभेनंतर उघडण्यात आलेल्या निविदांना त्यानंतर कार्यारंभ आदेश देऊन खरेदी केलेल्या टीव्हीसंचांचे वाटप करून झाल्यावर उद्या सोमवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे कार्योत्तर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. याबाबत शिवसेनेचे गटनेनेते देविदास दरेकर यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मला पानसरे यांना लेखी पत्र देत खुलासा करण्याची मागणी केली आहे.
जिल्हा परिषदेत कुठल्याही वस्तू खरेदी करण्यासाठी वा बांधकामासाठी तसा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मांडणे गरजेचे असते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये तहकूब झालेल्या सर्वसाधारण सभा १० डिसेंबरला घेण्यात आली. या सभेत जिल्हा परिषदेच्या कायद्यामध्ये तरतूद नसतानाही सदस्यांनी खरेदीला तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता आणि निविदा स्वीकृती करून कार्यारंभ आदेश देण्याबाबतचे अधिकार जिल्हा परिषद अध्यक्षांना देण्याचा ठराव करण्यात आला. यानंतर ९ मार्च रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेपूर्वी स्मार्ट टीव्ही, ग्रंथ खरेदी, तसेच लघू पाटबंधारे विभागाच्या सुमारे ५ कोटी रुपयांच्या कामांसाठी निविदा या उघडण्यात आल्या नव्हत्या. सभेपूर्वी त्या उघडणे अपेक्षित असताना त्या सभेनंतर काही दिवसांनी निविदा उघडण्यात आल्या. डिसेंबरमध्ये झालेल्या सभेत केेलेल्या ठरावाचा आधार घेत अध्यक्षांच्या अधिकारात निविदा स्वीकारण्यात येऊन त्याचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. यानंतर घाईघाईने सर्व टीव्ही, ग्रंथांची खरेदी करण्यात आली.
जिल्हा परिषद कायद्याच्या ५४/२ तरतुदीनुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत, साथरोग परिस्थितीत अत्यावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी अध्यक्षांना सर्वसाधारण सभेचे अधिकार वापरण्याचा अधिकार आहे. मात्र, तशी परिस्थिती गरजेची आहे. या परिस्थिती घेतलेल्या निर्णयांना अध्यक्षांना उत्तर देणे बंधनकारक असते. मात्र, या कायद्याचा वापर न करता नियमबाह्य पद्धतीने ही खरेदी प्रक्रिया पार पडल्याचा आरोप गटनेते देविदास दरेकर यांनी केला आहे. स्मार्ट टीव्ही खरेदीचा विषय कार्योत्तर मांडणीसाठी सोमवारी होणाऱ्या सभेत ठेवण्यात आला आहे. अशा प्रकारचा ठराव करता येतो का, असा प्रश्न उपस्थित करत या विषयाबाबत दरेकर यांनी लेखी हरकत अध्यक्ष निर्मला पानसरे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे नोंदवली आहे.
चौकट
...तर कायदेशीर लढा उभारू
नियमबाह्य पद्धतीने आणि कायद्याच्या विरोधात असणारा गैरलागू ठराव अंमलात आणण्यात आला. त्याद्वारे स्मार्ट टीव्ही आणि अन्य कामांना कार्योत्तर मंजुरी दिल्यास कायदेशीरबाबी निर्माण होणार आहे. याला अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जबाबदार राहील. या पद्धतीच्या कामकाजाबद्दल विभागीय आयुक्त आणि राज्य शासनाकडून योग्य नियमावली पक्की करून घ्यावी. असे न झाल्यास बेकायदेशीररीत्या खरेदी केलेल्या स्मार्ट टीव्हीचा विषय मंजूर करण्यात आला तर त्या विरोधात कायदेशीर लढा देणार आहे.
-देविदास दरेकर, जिल्हा परिषद सदस्य व गटनेता(शिवसेना)