पुणे : जात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयात दोषी ठरलेल्या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. मनसेच्या शिष्टमंडळाने याबाबत आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे ही मागणी केली.
मनसेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीनंतर ६ महिन्यांमध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सर्व नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. पुण्यात असे सात नगरसेवक आहेत. मात्र प्रशासन त्यांच्याबाबतीत काही भूमिका घ्यायला तयार नाही. त्यांची पदे तत्काळ रद्द करावीत, अशी मागणी प्रशासनाकडे करण्याचे बैठकीत ठरवण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही त्यांच्याकडून नगरसेवक म्हणून महापालिकेच्या कामकाजात भाग घेतला जात असेल तर तो न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याने त्यांची पदे रद्दच केली जावीत, अशी टीका करण्यात आली. पुणे शहरातील आरोग्य, स्मार्ट सेविका व इतर प्रश्नांवर या वेळी चर्चा करण्यात आली. महिला आघाडी पुणे शहर अध्यक्षा रूपाली पाटील, माजी नगरसेविका युगंधरा चाकणकर, संगीता तिकोणे, ज्योती कोंडे या वेळी उपस्थित होत्या. आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात प्रशासनाने याबाबत ठोस भूमिका घेतली नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.