पुणे : निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार आतापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींमध्ये आरक्षित जागेवरून निवडून आलेल्या संबंधित उमेदवाराला सहा महिन्यांत जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुभा देण्यात आली होती. परंतु निवडणूक आयोगाने प्रथमच राज्यात होत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्जासोबतच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या जातपडताळणी समितीकडे दाखल्याचे प्रचंड काम असून, अर्ज केल्यानंतर वेळेवर प्रमाणपत्र मिळत नाही. यामुळे ही अट रद्द करावी अशा मागणीची अनेक निवेदने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर होत आहेत. सदरील निवेदन हे निवडणूक विभागाकडे पाठविले जात असल्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी सांगितले. राज्यातील फेबु्रवारी-मार्चमध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक आणि रिक्त असलेल्या सदस्यांच्या जागांसाठी २५ फेब्रुवारी रोजी मतदान होत आहे. यातील पोटनिवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांचे अर्ज प्रत्यक्ष स्वीकारले जाणार होते. मात्र, त्यात सुधारणा करण्यात अली असून आता इच्छुकांना आॅनलाईन पद्धतीने अर्ज करावे लागणार आहते. राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायती आणि पोट निवडणुकांसाठी २२ जानेवारीला आचारसंहिता लागू केली आहे. राज्यातील ३१७ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक आणि ४ हजार १०१ ग्रापंचायतींमधील ६ हजार ८७१ रिक्त जागांसाठी २५ फेब्रुवारी रोजी मतदान होत आहे. परंतु आयोगाच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अटीमुळे सध्या इच्छुक उमेदवारांची प्रचंड धावपळ सुरू असून, केवळ हे प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्याने अनेक इच्छुक निवडणुकीपासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जात वैधता प्रमाणपत्राची अट रद्द करा; पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे, इच्छुकांची वणवण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 03, 2018 1:23 PM
सध्या जातपडताळणी समितीकडे दाखल्याचे प्रचंड काम असून, अर्ज केल्यानंतर वेळेवर प्रमाणपत्र मिळत नाही. यामुळे ही अट रद्द करावी अशा मागणीची अनेक निवेदने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर होत आहेत.
ठळक मुद्देग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक, २५ फेब्रुवारी रोजी मतदानराज्यातील ३१७ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक