पुणो : व्हॉट्स अॅप, ट¦ीटर, फेसबुक अशा विविध प्रकारच्या माध्यमातून बहुतांश उमेदवारांनी प्रचार करीत ‘सोशल’ जवळीक साधली आहे. मात्र सोशल कट्टय़ावर जाहिरात करण्यासाठी आवश्यक असलेली परवानगी केवळ चाळीस उमेदवारांनीच घेतली असल्याची माहिती सूत्रंनी दिली. उमेदवारांनी जर परवानगी घेतली नसली तरी त्यांना या जाहिरातीचा खर्च प्रचार खर्चात दाखवावा लागणार आहे.
शनिवारी सकाळर्पयत जाहीरात कक्षाकडे सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक जाहीरातींसाठी दाखल झालेल्या अर्जाची संख्या 285 होती. त्यातील 149 जणांना जाहिरातीसाठी प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यापैकी 4क् अर्ज हे सोशल मिडियासाठीचे असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील 21 मतदारसंघात 3क्8 उमेदवार रिंगणात आहेत. शहरी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सोशल मिडियाचा प्रभावी वापर करण्यात येत असला तरी ग्रामीण भागही आता सोशल कट्टय़ात मागे राहिला नसल्याचे चित्र आहे.
मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सोशल मिडिया हे उमेदवारांच्या प्रचाराचे मोठे व्यासपीठ ठरले आहे. स्मार्ट मोबाईलमुळे सोशल मडियाची व्याप्ती मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. फेसबुक, व्हॉट्स अॅप, ट¦ीटर, मेसेजेसच्या माध्यमातून एकाचवेळी अनेक व्यक्तींर्पयत पोचता येते. तसेच व्हिडिओ, छायाचित्र पाठविणो देखील सहज शक्य झाले आहे.
या माध्यमाचा प्रचारासाठी कल्पकतेने वापर करण्यात येत आहे. त्यासाठी अनेक उमेदवारांनी खास कुशल तंत्रज्ञ व इव्हेंट कंपनीची मदत घेतली असल्याचे चित्र आहे. त्यासाठी उमेदवार संबंधित कुशल व्यक्तींना काही हजारांपासून लाखो रुपयांचे पॅकेज देत आहे. संबंधित उमेदवाराने केलेल्या कामाची माहिती देणारा व्हिडिओ तयार केला जात आहे. त्यासाठी दहा, वीस क्लिपचे पॅकेज दिले जाते. अथवा संपूर्ण सोशल मिडियाचे पॅकेज देखील दिले जाते. त्यात फेसबुक खाते चालविणो, त्याचे लाईक वाढवून देणो, एसएमएसवरील आवाहन व व्हिडिओक्लीप तयार करुन दिल्या जातात.
या मिडियाच्या माध्यमातून उमेदवाराची चांगली प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न केला जातो. उमेदवाराची त्याच्या कामाची महती वाढविण्यासाठी स्लोगन तयार करुन दिल्या जातात. आपले वेगळेपण ठसविण्यासाठी उमेदवारांचा आग्रह असतो. (प्रतिनिधी)
4ठराविक कालावधीसाठी सोशल मीडियातून प्रचार करण्यासाठी तीन लाख रुपयांर्पयत रक्कम आकारण्यात येत आहे. तर एका एसएमएसमागे दहा ते बारा पैसे आकारले जात आहेत.
4सोशल मीडियावरील खर्च निवडणुक खर्चात अंतभरूत करण्याची सूचना निवडणुक आयोगाने केली आहे. इंटरनेटच्या दरानुसार उमेदवारांच्या खर्चात सोशल मिडियाच्या प्रचाराचा खर्च गृहीत धरला जाणार आहे.
सोशल मीडियावरील प्रचारासाठी कुशल व्यक्तींची, संस्थेची नेमणुक केल्यास अथवा कंटेन्ट डेव्हलपमेंटसाठी कोणाची नेमणूक केली असल्यास त्याचा खर्च निवडणुक खर्चात दाखवावा लागणार आहे. उमेदवारांनी सोशल मीडियावर विनापरवानगी प्रचार केला असल्यास, त्यांचा खर्च देखील निवडणुक खर्चात ग्राह्य धरण्यात येईल. सोशल मिडियावर देखील बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
- निलीमा धायगुडे,
जाहिरात कक्ष समन्वय अधिकारी