लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : फिनोलेक्स केबल्स व फिनोलेक्स प्लासन इंडिया या कंपन्यांचे नियंत्रण स्वत:कडे घेण्यासाठी बनावट गिफ्ट डीड व शेअर्स ट्रान्सफर फॉर्म व शेअर सर्टिफिकेट तयार करून खोट्या सह्या करून फसवणूक केल्याप्रकरणी उद्योगपती प्रकाश प्रल्हाद छाब्रिया यांच्यासह पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
प्रकाश प्रल्हाद छाब्रिया, संजय आशेर, डॉ. सुनील पाठक, अरुणा कटारा, मीना डिसा आणि इतर अशी गुन्हा दाखल केलेल्यांची नावे आहेत. मात्र, प्रकाश छाब्रिया आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध केवळ छळ करण्याच्या हेतूने गुन्हा नोंदविण्यात आला असल्याचे त्यांच्या कुटुंबीयांकडून सांगण्यात आले आहे. दीपक छाब्रिया यांनी आत्तापर्यंत अनेक ठिकाणी तक्रार केली होती. मात्र, तेथे त्यांना अपयश आले आहे.
दीपक किशनदास छाब्रिया (वय ५८, रा. सिंध सोसायटी, औंध) यांनी चतु:शृंगी पोलिसांकडे फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार, त्यांचे चुलते प्रल्हाद छाब्रिया यांचे ४ जानेवारी २०१४ रोजीचे मृत्यूपत्र व १५ ऑक्टोबर २०१४ च्या अंतिम मृत्यूपत्रात त्यांच्या नावे असलेले ८२.०७ टक्के म्हणजे १ लाख १६ हजार ९२२ शेअर्स प्रल्हाद छाब्रिया ट्रस्टला देण्याबाबत नमूद करण्यात आले होते. फिर्यादी यांना २९ टक्के व फिर्यादी यांचे भाऊ विजय छाब्रिया यांना १७ टक्के असे ऑर्बिट इलेक्ट्रिक प्रा. लि. कंपनीचे शेअर्सचे लाभधारक होणार असताना फिर्यादी व त्यांच्या परिवारास एकूण ४६ टक्के म्हणजे अंदाजे २ हजार २१६ कोटी रुपयांचे शेअर्सपासून वंचित ठेवण्यात आले.
यासाठी आरोपींनी प्रल्हाद छाब्रिया यांचे नावे बेकायदेशीर गिफ्ट डीड व शेअर्स ट्रान्सफर फॉर्म व शेअर सर्टिफिकेट तयार केले. खोट्या सह्या करून कंपनींचा ताबा स्वत:कडे घेण्याचा प्रयत्न केला, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. याबाबत प्रकाश छाब्रिया यांच्या कुटुंबीयांकडून सांगण्यात आले की, दीपक छाब्रिया यांच्या तक्रारीच्या आधारे पुणे पोलिसांनी प्रकाश छाब्रिया आणि त्यांच्या सहका-यांविरुद्ध एफआयआर नोंदविल्याचे आम्हाला समजले आहे. प्रकाश छाब्रिया यांच्या वडिलांच्या निधनानंतर २०१६ पासून दीपक छाब्रिया यांच्याबरोबर कौटुंबिक वाद सुरू आहे.
दीपक छाब्रिया यांनी अनेक ठिकाणी त्याबाबत तक्रार केली असून तेथे त्यांना अपयश आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि मार्च २०२० मध्ये त्यांची फौजदारी तक्रार पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी फेटाळली होती. त्यानंतर त्यांनी होमगार्डच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांमार्फत चौकशीची मागणी केली. मात्र, त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. देशाचा एक जबाबदार नागरिक असल्याने आपला कायदेशीर व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. आम्ही हक्कांची बाजू मांडण्याचा आणि या खोट्या, निराधार व अन्यायकारक खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी योग्य ती पावले उचलत आहोत.