पुणे : बंदी असलेल्या सीपीआय (माओवादी) या बंदी संघटनेशी संबंधित असल्याचे आरोपारून अटक करण्यात आलेल्या सुधा भारद्वाज, व्हर्णन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा व वरवरा राव यांना पहिल्यांदा अटक केल्यापासून 25 नोव्हेंबरला 90 दिवस पूर्ण होत असल्याने शुक्रवारी पोलीसांनी आरोपींचे दोषारोपपत्र दाखल करण्यास युएपीए कलमानुसार आणखी 90 दिवसांची मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किशोर वढणे यांच्या न्यायालयात केली.
पहिल्यांदा अटक करण्यापूर्वी भारद्वाज, गोन्साल्विस, फरेरा, राव यांना सर्वोच्च न्यायालयाने राहते घरी नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश देऊन दिलासा होता. या नजरकैदेची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर पोलीसांनी त्यांना पुन्हा अटक केली. नजरकैद ही न्यायालयीन कोठडी आहे किंवा नाही हे स्पष्ट नसल्याने कोणतीही तांत्रिक अडचण राहू नये याकरिता मुदतवाढ मागत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याप्रकरणी 26 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात सुनावणी करण्यात येईल असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
जिल्हा सरकारी वकील उज्वला पवार यांनी तपास अधिकारी सहाय्यक पोलीस आयुक्त डॉ.शिवाजी पवार यांचे मदतीने संबंधित आरोपींचे दोषारोपत्र दाखल करण्यास 90 दिवस मुदतवाढ मिळावी असा अर्ज न्यायालयात दाखल केला. याबाबत वरवरा राव यांचे वकील रोहन नाहर, फरेराच्या वतीने सिध्दार्थ पाटील यांनी युक्तिवाद करण्यास मुदत मिळावी असे सांगितले. संबंधित चौघांना 28 आॅगस्ट रोजी पाहल्यांदा अटक करण्यात आली होती त्यानंतर न्यायालयाने दिलासा दिल्याने त्यांना 6 जुन पर्यंत पर्यंत नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते.
सुधीर ढवळे याने शनिवारवाडा येथे एल्गार परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यांना सुरेंद्र गडलिंग व दिल्लीतील रोना विल्सन यांची मदत घेण्यात आली. एल्गार परिषदेत जाणीवपूर्वक चिथवाणीखोर भाषण देऊन दोन गटात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे दुस-या दिवशी कोरेगाव भीमा याठिकाणी दंगल उसळली. 17 एप्रिल रोजी पोलीसांनी देशभरात छापेमारी करुन महत्वपूर्ण दस्तावेज जप्त केले. त्यावरुन गडलिंग, विल्सन हे सीपीआय माओवादी संघटनेचे सक्रिय कार्यकर्ते असल्याचे दिसून आले. यापूर्वी अटक करण्यात आलेले आरोपी व नंतर कारवाई करण्यात आलेले आरोपी यांच्यात सातत्याने संर्पक असल्याचे दिसून आले आहे.