ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाण्याला केंद्रच जबाबदार; वेळप्रसंगी दिल्लीतील जंतरमंतरवरून पण जाब विचारणार

काँग्रेसच्या ओबीसी सेलचे राज्य अध्यक्ष भानूदास माळी यांचा इशारा

ठळक मुद्देसरकारी नोकऱ्या शिल्लक नसून खासगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण नाही यावरून राज्यातील ओबीसी समाज संतप्त आहे

पुणे: ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाण्याला राज्य सरकार नाही तर केंद्र सरकारच जबाबदार आहे. वेळप्रसंगी सगळे ओबीसी दिल्लीत जंतरमंतरवर जमून मोदी सरकारला याचा जाब विचारतील, असा इशारा काँग्रेसच्या ओबीसी सेलचे राज्य अध्यक्ष भानूदास माळी यांंनी दिला.

काँग्रेस भवनमध्ये माळी यांनी शहरातील प्रमूख ओबीसी पदाधिकार्यांची बैठक घेतली. पक्षाचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे, प्रदेश सरचिटणीस मोहन जोशी, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, माजी आमदार दीप्ती चवधरी यावेळी ऊपस्थित होते.

माळी म्हणाले, केंद्र सरकारने ओबीसी संदर्भातील अहवालच एकाही राज्यांना दिलेला नाही. विधानसभेचे माजी अध्यक्ष यांनी विधानसभेत ठराव करून या अहवालाची मागणी केंद्र सरकारकडे केली. मात्र त्याची दखलच घेतली गेली नाही. सरकारी नोकऱ्या शिल्लक नाहीत. व खासगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण नाही. राज्यातील ओबीसी समाज यावरून संतप्त आहे.

त्यावरून काहीही होऊ शकते असा इशारा देऊन माळी म्हणाले, मराठा आरक्षणाशी याचा संबध नाही. शिवसेना राष्ट्रवादी यावर आक्रमक दिसत नाहीत, पण तो त्यांचा पक्षीय प्रश्न आहे, काँग्रेसने सुरूवातीपासून यावर आक्रमक भूमिका घेतली पाहिजे. 

राजकीय आरक्षण मिळणारच आहे. पण तोपर्यंत राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देताना ओबीसी आरक्षण द्यावे 

राज्य सरकारला केंद्राने तो अहवाल त्वरीत ऊपलब्ध करून द्यावा. अन्यथा राज्यातील समस्त ओबीसी समाज दिल्लीत जाऊन मोदी सरकारला याबद्दल जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. ओबीसी संघटीत नाहीत म्हणून रोष दिसून येत नाही. पण एकत्र येतील तर कोणाला ऐकणार नाहीत. राजकीय आरक्षण मिळणारच आहे. पण त्याला वेळ लागेल. तोपर्यंत राजकीय पक्षांनी ऊमेदवारी देताना ओबीसी आरक्षण द्यावे. अशी मागणी काँग्रेस प्रदेश ओबीसी संघटना करत आहे. बैठकीतही त्यावरच चर्चा झाली असे माळी यांंनी सांगितले. प्रदेश सरचिटणीस सुनील पंडित तसेच अन्य पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.