शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतांमधील तफावतीबाबत 'लोकमत'च्या बातमीवर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
5
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
6
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
7
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
8
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
9
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
10
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
11
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
12
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
13
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
14
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
15
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
16
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
17
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
18
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
19
विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी शिक्षकांचे 'अपार' कष्ट; २५ टक्के नोंदणी अपूर्ण
20
शेती आणि शेतकरी - यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतून दोघेही हद्दपार!

केंद्र व राज्य सरकारने टाेलवाटोलवी थांबवावी अन् मराठा आरक्षणासाठी ठोस भूमिका घ्यावी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 05, 2021 4:07 PM

मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या आत उप वर्गात करून आरक्षण द्या, मराठा क्रांती मोर्चाची मागणी

ठळक मुद्देमराठा आरक्षणाचा मार्ग अजून सुकर झालेला नाहीमराठा आरक्षण सोडवण्यासाठी नवीन सुत्राचा अवलंब राज्य सरकारला करावा लागेल

पुणे : मराठा समाज चार पावले मागे यायला तयार आहे तसेच इतर मागास वर्ग (ओबीसी) समाजाने चार पावले मागे यावे. मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या आत उप वर्ग करून आरक्षण द्या, अशी प्रमुख मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने पुण्यात पत्रकार परिषदेत केली आहे. त्याचबरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारने टोलवाटोलवी थांबवून मराठा आरक्षणासाठी ठोस भूमिका घ्यावी, अशी देखील ते  म्हणाले आहेत. 

मराठा आरक्षण संदर्भात मराठा क्रांती मोर्चाने पुणे श्रमिक पत्रकार संघ येथे आपली भूमिका मांडण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. याप्रसंगी मराठा क्रांती मोर्चाचे राजेंद्र कोंढरे, राजेंद्र कुंजीर, सचिन आडेकर, धनंजय जाधव आणि रघुनाथ चित्रे उपस्थित होते. 

कोंढरे म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा मार्ग अजून सुकर झालेला नाही. दर दहा वर्षांनी ओबीसी आरक्षणचा फेरआढावा किंवा पुर्ननिरीक्षण करणे गरजेचे आहे. मात्र, सन १९४७ पासून आजतागायत ते करण्यात आलेले नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती याविषयी दिसत नसल्याचे स्पष्ट आहे.  मात्र, मराठा आरक्षण सोडवण्यासाठी नवीन सुत्राचा अवलंब राज्य सरकारला करावा लागेल. अन्यथा हा प्रश्न सुटणार नाही. ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्याने राज्य सरकार इंपेरिकल डाटा गोळा करत आहे. यामध्ये ३५० हून अधिक जातींचे पुर्ननिरीक्षण होणार आहे. त्यात मराठा समाजाला ५० टक्के आरक्षणाच्या आत उप वर्ग तयार करून आरक्षण द्यावे. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १०२ व्या घटना दुरुस्तीने केलेल्या बदलात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांचे ओबीसी आरक्षण देण्याचे अधिकार नाकारले होते. त्यामुळे सर्वच राज्यांना आपल्या राज्यापुरते आरक्षण देण्याचे अधिकार पूर्वी जसे होते ते तसेच देण्याबाबत जी संदिग्धता तयार झाली होती. ती आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाने दूर होणार असल्याचे मराठा क्रांती मोर्चाचे राजेंद्र कोंढरे यांनी यावेळी सांगितले. 

सारथीला स्वायतत्ता; तरीही तारादूत भरती रखडली

सारथीला स्वायतता दिली आहे. त्यांनी त्यांच्या पातळीवर निर्णय घ्या, असे स्पष्ट आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. तसेच संभाजीराजे छत्रपती आणि मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक यांच्यामध्ये झालेला बैठकीत सारथी संचालकांनी तारादूंताना सामावून घ्यावे, असते ठरले होते. मात्र, तरीही सारथीने तारादूतांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी उ्च्चस्तरीय समितीकडे पाठवला आहे. सारथी संचालक मंडळ चुकीच्या पध्दतीने काम करत असल्याचा आरोप मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष सचिन आडेकर यांनी यावेळी केला.  

टॅग्स :PuneपुणेmarathaमराठाMaratha Reservationमराठा आरक्षणCentral Governmentकेंद्र सरकारUddhav Thackerayउद्धव ठाकरेNarendra Modiनरेंद्र मोदी