लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : केंद्र सरकार नव्याने आदर्श रेन्ट ॲक्ट अस्तित्वात आणण्याचे प्रयत्नामध्ये असून, त्यातील नमूद संभाव्य अटी व शर्ती या राज्यासह देशातील प्रत्येक भाडेकरू व मालक यांचेवर अन्यायकारक आहे. केंद्राचा येणार कायदा कायदेशिर बाबींची क्लिष्टता वाढवणारी असल्याने असोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजंटस् यांचा नवीन कायद्याला विरोध असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी सांगितले.
याबाबत शिंगवे यांनी सांगितले , महाराष्ट्र राज्यामध्ये रेन्ट बाबत अस्तित्वामध्ये असलेला कायदा हा सर्वसमावेशक आहे. भाडेकरू व घरमालक यांचेकरीता कायदेशिर अटी व शर्ती या लवचिक स्वरूपाच्या कायदेशीर पेच कमी करणारा आहे. रेन्ट कायद्यान्वये लिव्ह अ‍ॅन्ड लायसन्स् अन्वये महाराष्ट्र शासनाला दरवर्षी मोठया प्रमाणावर महसूल मिळतो.तसेच भाडेकरू व घरमालक यांना देखील कायदेशिर संरक्षण व सुरक्षितता मिळत आहे. तरी केंद्राचा संभाव्य कायदा महाराष्ट्रात लागू न करता, जनकल्याणार्थ सध्या अस्तित्वात असलेला महाराष्ट्र राज्याचा कायदा कायम ठेवण्यात यावा, अशी मागणी देखील संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.