चाकण नगरपरिषद निवडणूकीची प्रारूप मतदारयादीत मोठ्या संख्येने नावांचा घोळ झाला आहे. यामुळे शहरातील सर्व स्तरातून प्रशासनाबद्दल प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. याबाबत सर्व पक्षीय कार्यकर्त्यांसह सामाजिक संस्थेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. परंतु कामातील गैरप्रकार थांबण्याचे चिन्हे दिसत नसल्याने अखेर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.दाखल केलेल्या याचिकेत प्रभाग रचना सन २०१५ ला एक सदस्यीय व सन २०११ च्या जनगणनेवर आधारीत असताना, त्यावरच चक्राकार आरक्षण काढण्याऐवजी नव्याने सन २०११ प्रमाणे जनगणना निकषावर नव्याने प्रभाग रचना करून,चक्राकार आरक्षण काढणे चूकीचे होते यात मुळ प्रभागात मोठे बदल झाले असून,आता प्रवासी नागरीकांना मतदान अधिकार दिला मात्र त्यांची लोकसंख्या विचारात घेतली गेली नाही,सध्या २३ ऐवजी ३३ प्रभाग होणे आवश्यक असून,मनमर्जीने आयोग तुघलकी धोरणे करून नागरिकांच्या मुलभूत अधिकार व पायाभुत विकासावर प्रतिबंध करत असलेले याबाबत हरकती घेऊन देखील चूकीची प्रक्रिया रेटण्याचा प्रकार प्रशासनाने केला आहे.यात बदल करण्याची मागणी केली आहे.
तसेच प्रारूप मतदार याद्यांमध्ये प्रचंड घोळ झाला आहे.मतदार राहतो एका प्रभागात त्याच नाव दुसर्‍या प्रभागात अशी परिस्थिती असून,विशेष म्हणजे नगरपरिषद माजी उपनगराध्यक्ष यांच्यासह त्यांच्याच प्रभाग क्रमांक २३ मधील अंदाजे तब्बल २०० नावे शेजारील नाणेकरवाडी ग्रामपंचायत हद्दीत गेली आहेत.मुख्याधिकारी शहरातील सन २०११ जनगनणा अंतर्गत सर्व लोकसंख्या विचारात घेतली वगळली नाही असे प्रमाणपत्र दिले नक्की त्यांनी सदर प्रमाणपत्र कोणत्या परिस्थितीत दिले हे उमगत नाही.एकंदर सर्व संभ्रम व घोळ निर्माण झाला असून निवडणूक पारदर्शक व घोळमुक्त लोकाभिमुख व्हावी म्हणून उच्च न्यायालयात चाकण विकास मंच,काँग्रेस,राष्ट्रवादी व भाजपासह शहरातील असंख्य नागरीक व संस्था यांचे सामुदायिक प्रतिनिधी म्हणून मंचाचे अध्यक्ष कुमार गोरे यांनी याचिका दाखल केली आहे.यावेळी दत्ता गोरे,महेंद्र गालफाडे, मुबिन काझी उच्च न्यायालयात उपस्थित होते. पुढील आठवड्यात यावर सुनावणी अपेक्षित होइल अशी माहिती कार्यकर्त्यांनी दिली.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना उपस्थित चाकणकर नागरिक.