पुणे : शाळांना शनिवारपासून दिवाळीच्या सुट्ट्या सुरू होत असून, आता शाळा २३ तारखेलाच उघडणार आहेत. या सुट्ट्यांनंतर मिळणाऱ्या अवघ्या आठवड्यात मुख्याध्यापक दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना करणार आणि त्या कशा राबवणार? प्रत्येक गोष्टीसाठी मुख्याध्यापकच कसा जबाबदार राहणार? असा सवाल विचारून मुख्याध्यापकांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयाला विरोध केला. राज्य शासनाने दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत कार्यवाहीसाठी शाळांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे. या मुदतीत शाळांनी दप्तराचे ओझे कमी करण्यावर उपाययोजना न केल्यास संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक व नियामक मंडळाने ठरविलेल्या संचालकांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे परिपत्रक काढले. त्यामुळे मुख्याध्यापकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराच्या ओझ्याचा भार कमी करण्यासाठी न्यायालयाने उपाययोजना सुचविल्या असून, दप्तराचे प्रमाणही ठरवून दिले आहे. मुलांच्या वजनाच्या १० टक्यांपेक्षा कमी दप्तराचे ओझे असावे, असा निकष ठरवून दिला आहे. विविध उपाय सांगून शासनाने २१ जुलै रोजी शासन निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, वेळोवेळी सूचना देऊनही विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचे ओझे कमी होत नसल्याने शासनाने पुन्हा ३० नोव्हेंबरपर्यंत कार्यवाहीचा आदेश दिला आहे. मात्र, मुळातच प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना ८ ते २२ नोव्हेंबर दिवाळी सुट्टी असणार आहे. त्याच दरम्यान राज्य शासनाने नवे परिपत्रक काढून, दप्तराचे ओझे कमी करण्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहे. शासनानी सुचविलेल्या उपाययोजनांची शाळांनी ३० पर्यंत अंमलबजावणी करणे अनिवार्य केले आहे. मात्र, सुट्ट्यांचा कालावधी आणि सातत्याने मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरण्याच्या शासनाच्या या निर्णयामुळे मुख्याध्यापकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.मुख्याध्यापक संघाचे राज्याचे अध्यक्ष अरुण थोरात म्हणाले, ‘‘शनिवारपासून दिवाळी सुट्टी आहे. १५ दिवस सुट्ट्यांतच जाणार. अशा परिस्थितीत ३० नोव्हेंबरपर्यंत दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी कार्यवाही करणे शक्य नाही. ही कार्यत्वाही पूर्ण न करणाऱ्या मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरणे चूकच आहे.’’
दप्तराच्या ओझ्याचे आव्हानच
By admin | Published: November 12, 2015 2:37 AM