शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

शुल्कवाढीची होणार चौकशी

By admin | Published: April 27, 2017 5:16 AM

शुल्कवाढीबाबत तक्रार आलेल्या १८ ते २० शाळांची चौकशी केली जाणार आहे. या शाळांनी शुल्कवाढ करताना सर्व नियमांचे

पुणे : शुल्कवाढीबाबत तक्रार आलेल्या १८ ते २० शाळांची चौकशी केली जाणार आहे. या शाळांनी शुल्कवाढ करताना सर्व नियमांचे पालन केले आहे की नाही, याची सखोल चौकशी होणार आहे. या चौकशी अहवालानुसार विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडून शुल्कवाढ रद्द करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.याविषयी माहिती देताना शिक्षणाधिकारी मुश्ताक शेख म्हणाले, की शुल्कवाढीच्या तक्रारी आलेल्या शाळांची दोन-तीन दिवसांत चौकशी केली जाणार आहे. विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून चौकशी करण्याचे आदेश मिळाले आहेत. शुल्कवाढ करण्यासाठी नियमावली आहे. त्यानुसार शुल्कवाढ करताना या नियमांचे पालन झाले आहे किंवा नाही हे पाहिले जाईल. त्यानंतर तसा अहवाल विभागीय उपसंचालक कार्यालयाला पाठविला जाईल. या अहवालावर विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती निर्णय घेईल. शुल्कवाढ अवाजवी असल्यास ती रद्द केली जाईल, असे शेख यांनी स्पष्ट केले.विभागीय नियंत्रक समितीकडे पाठविणार प्रकरणेशुल्कवाढीबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सातत्याने तक्रारी येत आहेत. मात्र, त्यावर कारवाई होत नसल्याने पालक संतप्त झाले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी पालकांचा संताप अनावर झाल्याने बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत पालकांनी ठाण मांडले होते. या वेळी अधिकारीही उपस्थित होते. पालकांनी शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांकडून अशा प्रकारची कारवाई करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शुल्कवाढीची प्रकरणे विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडे पाठविली जाणार आहेत. शैक्षणिक संस्थावर कारवाई : तावडे-पिंपरी : खासगी शिक्षण संस्थांना दोन वर्षांतून एकदा १५ टक्के शुल्कवाढ करण्यास मुभा आहे. परंतु, नियमबाह्य पद्धतीने शुल्कवाढ केल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित संस्थांवर कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केली.विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या कलचाचणी अ‍ॅप सुविधेचे उद्घाटन कासारवाडी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते झाले. ते म्हणाले, की प्रतिवर्षी शैक्षणिक शुल्क वाढविता येणार नाही. दोन वर्षांतून एकदा १५ टक्क्यांपर्यंत शुल्कवाढ करता येईल. पालक शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून संस्थांनी शुल्कवाढीचा निर्णय घ्यायचा आहे. पालक शिक्षक संघ स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे.