पुणे : धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये निर्धन आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील रुग्णांना नियमांप्रमाणे सवलत देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक धर्मदाय रुग्णालये या नियमांचे पालन करत नसल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर धर्मादायसह आयुक्त यांच्याकडून कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पुणे विभागाचे सह धर्मादाय आयुक्त सुधीरकुमार बुक्के यांनी दिला.
पुण्यासह राज्यात जवळपास साडेचारशे धर्मादाय रुग्णालये आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार धर्मादाय रुग्णालयांनी एकुण हाेणाऱ्या नफ्यापैकी २ टक्के रक्कम ही गरीब रुग्णांच्या उपचारांसाठी वापरायची आहे. त्यासाठी या रुग्णालयांमध्ये दहा टक्के खाटा या निर्धन रुग्णांसाठी तर दहा टक्के खाटा या आर्थिक दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. यातील निर्धन रुग्णांना मोफत तर आर्थिक दुर्बल घटकातील रुग्णांना बिलात निम्मी सवलत देणे बंधनकारक आहे. परंतु, धर्मादाय रुग्णालये याकडे दुर्लक्ष करतात.
धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये उपचार मिळावेत यासाठी आरोग्य सेवक, समाजसेवा विभागात किंवा धर्मादाय विभागात संपर्क करावा. तेथे पिवळे रेशन कार्ड किंवा उत्पन्नाची कागदपत्रे सादर करावीत. पात्र असतानाही आरोग्य सेवकाने मदतीस नकार दिल्यास रुग्णालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवस्थापक, विश्वस्त यांच्याकडे दाद मागावी.
हे दिले निर्देश :
- तातडीच्या सर्व प्रकारच्या रुग्णांना धर्मादाय रुग्णालयांनी डिपाॅझिट न मागता ताबडतोब दाखल करुन घ्यावे आणि रुग्णाची प्रकृती स्थिर होईपर्यंत उपचार करावेत.
- सवलतीस पात्र असलेल्या रुग्णांना उपचार दयावेत.
- रुग्णाला सार्वजनिक रुग्णालयात नेण्यासाठी वाहतुकीची सुविधा पुरवावी.
- रुग्णांकडून अनामत रक्कम मागू नये.
- रुग्णालयाने खाटा उपलब्ध असूनही पात्र रुग्णास उपचार नाकारल्यास धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
जिल्हास्तरीय मॉनिटरिंग कमिटीचीही स्थापना :
पात्र रुग्णांवर उपचार करण्यात यावे यासाठी जिल्हा स्तरावर देखरेख समितीची स्थापना करण्यात येत आहे. यामध्ये धर्मादाय सह आयुक्त (अध्यक्ष), जिल्हा शल्य चिकित्सक (सदस्य), जिल्हा परिषद आरोग्य अधिकारी (सदस्य), जिल्ह्यातील धर्मादाय रुग्णालयांचे प्रतिनिधी (सदस्य) आहेत. या समितीची महिन्यातून एकदा बैठक होईल आणि रुग्णांचा तक्रारींची दखल घेतली जाणार आहे .