न्यायालयाचे कामकाज हे मराठीमध्येच व्हायला हवे आहे. पण ते प्रमाण कमी आहे. सध्याची संस्कृती ही सेमी इंग्लिश आहे. सुप्रीम न्यायालयाकडून जे निर्णय येतात ते इंग्रजीमध्येच येतात ही वस्तुस्थिती आहे.
- अमोल डांगे, वकील
---------
मराठीमध्ये दावा दाखल करायचा झाला तर न्यायालयाच्या परिभाषातले जे शब्द आहेत ते सहजासहजी उपलब्ध नसतात. इंग्रजी शब्दच मराठीमध्ये वापरावे लागतात. जेव्हा एखादे प्रकरण हे उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाते तिथे परराज्यातील न्यायाधीशांच्या नेमणूका होतात. त्यांना मराठी वाचता येत नसेल तर त्यांना मराठीतली कागदपत्रे निवाडे इंग्रजीमध्ये भाषांतरित करून द्यावे लागतात. त्यापेक्षा दावा इंग्रजीमध्ये करणे सोयीस्कर असते.
- अॅड. शिवराज कदम-जहागिरदार, विश्वस्त पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन
---
जिल्हा न्यायालयात कामकाज हे जवळपास 80 टक्के हे इंग्रजीमध्येच होते. कनिष्ठ न्यायालयात ब-यापैकी कामकाज मराठीमध्ये होते. विधी महाविद्यालयातील शिक्षण हे मराठीमधून दिले जात नाही. नवीन वकील जे न्यायालयात येतात. त्यातील10 टक्के लोकांनाच ड्राफ्टिंग मराठीमधून येते, 90 टक्के लोकांना ते जमत नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की मराठीमध्ये कामकाज केले तर श्रेणी मिळेल. त्यासाठी काही जण करतात. पण अजूनही इंग्रजीलाच प्राधान्य दिले जाते. समाजाचे मराठीबाबत प्रबोधन करण्यासाठी आंदोलनच करावे लागणार आहे.
- एस.के जैन, ज्येष्ठ विधिज्ञ
------------